दिल्ली में फीस पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगकर रहेगी लगाम? हाई कोर्ट के आदेश के क्या मायने
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से मना कर दिया है, जिसमें देश की राजधानी के प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस रेगुलेट करने के लिए स्कूल लेवल पर कमेटियां बनाने का निर्देश दिया गया था। कई प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार के नए कानून को चुनौती दी है, जिसका मकसद प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकना है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग और लेफ्टिनेंट गवर्नर (उपराज्यपाल) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित कानून के तहत की गई कोई भी कार्रवाई चल रही कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर करेगी।
चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कमेटियां 10 जनवरी की पहले की डेडलाइन के बजाय 20 जनवरी तक बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा, बेंच ने निर्देश दिया कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए प्रस्तावित फीस कमिटी को जमा करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी के बजाय 5 फरवरी तक बढ़ा दी जाए।
कमिटी की मंजूरी तभी लागू होगी जब कमिटी को मंजूरी मिलेगी।
हाई कोर्ट ने यह आदेश देश की राजधानी के कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। इसने दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी) एक्ट, 2025 की कानूनी वैधता को चुनौती दी है। नए कानून के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को एक पारदर्शी, तीन-लेवल की कमेटी सिस्टम से मंज़ूरी लेनी होगी, जिसमें माता-पिता, स्कूल मैनेजमेंट और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने का निर्देश
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा 24 दिसंबर, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन को भी कोर्ट में चुनौती दी गई है। नोटिफिकेशन में प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 10 जनवरी, 2026 तक एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) बनाने का निर्देश दिया गया था। कमेटी में एक चेयरमैन, प्रिंसिपल, पांच माता-पिता, तीन टीचर और DoE का एक प्रतिनिधि शामिल करने का निर्देश दिया गया था।
प्राइवेट स्कूलों की ओर से पेश हुए
सीनियर वकील मुकुल रोहतगी, वकील कमल गुप्ता के साथ प्राइवेट स्कूलों की एक्शन कमेटी की ओर से पेश हुए। रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने नए कानून की कानूनी वैधता को चुनौती दी है और नोटिफिकेशन पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि यह कानून के खिलाफ और गैर-कानूनी है। दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह संवैधानिक है और स्कूलों को मनमानी फीस वसूलने से रोकने के लिए बनाया गया है।
निर्देश का पालन करने के लिए और समय
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा कि वह नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाएगा, लेकिन अपने निर्देशों का पालन करने के लिए समय बढ़ा देगा। अधिकारियों से निर्देश मांगने के बाद ASG इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। इसके बाद कोर्ट ने नोटिफिकेशन का पालन करने के लिए समय बढ़ा दिया और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग और LG को याचिकाओं का जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।