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केजरीवाल का पूर्व सरकारी आवास बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस? फुटेज में देंखे सरकार की बड़ी तैयारी, 'शीशमहल' फिर चर्चा में

केजरीवाल का पूर्व सरकारी आवास बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस? फुटेज में देंखे सरकार की बड़ी तैयारी, 'शीशमहल' फिर चर्चा में

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास रहे सिविल लाइंस स्थित फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आ सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार इस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव पर अंतिम स्तर पर विचार चल रहा है और जल्द ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर-6 को अन्य सरकारी अतिथि गृहों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अन्य अधिकृत अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। प्रस्ताव के तहत अतिथियों से निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा।

पार्किंग से लेकर वेटिंग हॉल तक होंगी आधुनिक सुविधाएं

सरकारी योजना के मुताबिक, बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में विकसित करने के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इसमें पार्किंग, वेटिंग हॉल, अतिथि कक्ष और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी उच्च स्तर से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।यदि मंजूरी मिलती है तो यह बंगला सरकारी मेहमानों के लिए एक आधुनिक अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

फिलहाल खाली पड़ा है बंगला

सूत्रों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास खाली करने के बाद यह बंगला फिलहाल उपयोग में नहीं है। इसके बावजूद भवन के रखरखाव के लिए करीब 10 कर्मचारी तैनात हैं। ये कर्मचारी प्रतिदिन परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का नियमित रखरखाव करते हैं, ताकि भवन की स्थिति बेहतर बनी रहे।

'शीशमहल' विवाद फिर चर्चा में

यह वही सरकारी आवास है, जो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए नवीनीकरण को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक विवाद का केंद्र बना रहा था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बंगले के कथित महंगे और आलीशान रेनोवेशन को लेकर इसे 'शीशमहल' नाम दिया था और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे।वहीं, आम आदमी पार्टी ने उस समय इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री आवास का नवीनीकरण निर्धारित सरकारी प्रक्रिया और आवश्यकताओं के अनुरूप कराया गया था।

अंतिम मंजूरी का इंतजार

फिलहाल स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही इस योजना पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी।यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो राजधानी दिल्ली के सबसे चर्चित सरकारी आवासों में शामिल फ्लैगस्टाफ रोड का यह बंगला एक नए स्वरूप में सरकारी उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

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