Umar Khalid को बहन की शादी के लिए मिली राहत, दिल्ली दंगा केस में कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होना है। अंतरिम जमानत 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए दी गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उमर को 29 दिसंबर की शाम को सरेंडर करना होगा। उनकी रिहाई की शर्तों के अनुसार, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उमर खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, और सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकते हैं।
14 दिसंबर से अंतरिम जमानत मांगी गई थी
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को है और इस महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोह में उनकी उपस्थिति जरूरी है।
दिल्ली दंगों में 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए
सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। उन पर फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। खालिद पर शरजील इमाम और कई अन्य लोगों के साथ इसी मामले में साजिशकर्ता होने का भी आरोप है। दिल्ली दंगों में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।
यह हिंसा CAA और NRC के विरोध प्रदर्शनों के दौरान शुरू हुई थी, जहां कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए थे। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने कहा था कि 2020 की हिंसा अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करने की एक सोची-समझी, पहले से तय और सुनियोजित साजिश थी।
तुषार मेहता ने कहा था, "हमें जो कहानी बताई गई है, वह यह है कि एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उससे दंगे हुए।" मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं। यह कोई अचानक हुआ दंगा नहीं था, बल्कि पहले से तय था, जो सबूतों से सामने आएगा। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने दावा किया था कि इकट्ठा किए गए सबूत (जैसे भाषण और व्हाट्सएप चैट) दिखाते हैं कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साफ कोशिश की गई थी। उन्होंने खास तौर पर शरजील इमाम के कथित भाषण का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया था कि इमाम ने कहा था कि वह चाहते हैं कि हर उस शहर में सड़कें जाम हों जहां मुसलमान रहते हैं। खालिद की ज़मानत याचिकाएं पहले भी कोर्ट कई बार खारिज कर चुका है।