और भी ज्यादा सुरक्षित होगी समुद्री सीमा; नौसेना, कोस्ट गार्ड निगरानी के लिए खरीदेगी 15 C-295 विमान
भारत अपनी सीमाओं को मज़बूत करने के लिए तेज़ी से अपनी रक्षा शक्ति बढ़ा रहा है। पुराने विमानों को नए और आधुनिक विमानों से बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय वायु सेना के पुराने एवरो परिवहन विमान की जगह अब C-295MW ले रहा है।
सिर्फ़ वायु सेना ही नहीं, अब भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल भी इस शानदार विमान को अपने बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि यह विमान क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों है? इसका भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा?
C-295MW क्या है और यह क्यों आ रहा है?
C-295MW एक नई पीढ़ी का सामरिक परिवहन विमान है, जिसे एयरबस (स्पेन) और टाटा कंसोर्टियम (भारत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह विमान हल्का लेकिन शक्तिशाली है। इसका इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है - सैनिकों को ले जाना, पैराट्रूपर्स को उतारना, चिकित्सा आपात स्थिति में मरीज़ों को ले जाना और सामान ढोना।
भारत ने 2021 में स्पेन के साथ 56 C-295MW विमानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 16 स्पेन में निर्मित होंगे और शेष 40 भारत में वडोदरा, गुजरात में बनाए जा रहे हैं।
पहला स्क्वाड्रन: वायु सेना का पहला C-295 स्क्वाड्रन वडोदरा में बनाया गया है।
प्रधानमंत्री का योगदान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति के साथ मिलकर 2023 में इस सुविधा का उद्घाटन किया।
तकनीकी गौरव: यह पहली बार है कि किसी निजी भारतीय कंपनी (टाटा) ने स्वदेशी रूप से एक सैन्य विमान विकसित किया है।
नौसेना और तटरक्षक बल के लिए नया सौदा
वायु सेना के बाद, नौसेना और तटरक्षक बल भी C-295 का उपयोग करने जा रहे हैं। इस वर्ष मार्च में एक प्रस्ताव अनुरोध (RFP) जारी किया गया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत...
कुल विमान: 15 C-295MW
नौसेना: 9 विमान (मध्यम दूरी की समुद्री टोही के लिए)।
तटरक्षक: 6 विमान (बहु-मिशन समुद्री भूमिका के लिए)।
कार्य प्रारंभ: प्रक्रिया इसी वर्ष से शुरू होगी। वाणिज्यिक बोलियाँ दिसंबर 2025 तक प्राप्त होंगी।
ये विमान समुद्री निगरानी, बचाव कार्यों और तस्करी विरोधी कार्यों में मदद करेंगे।
C-295 की विशेषताएँ
यह विमान इसलिए खास है क्योंकि यह सभी परिस्थितियों में काम कर सकता है...
भार क्षमता: 5 से 10 टन सामान ले जा सकता है। 70 सैनिकों या 50 पूरी तरह से सुसज्जित पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है।
लैंडिंग और टेकऑफ़: केवल 670 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है। 320 मीटर में उतर सकता है। यह छोटे और बिना तैयारी वाले रनवे पर भी काम करता है, जो LAC जैसे क्षेत्रों में फायदेमंद है।
तकनीकी क्षमता: 480 किमी/घंटा की गति से 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट है, जो दुश्मन के राडार से सुरक्षा प्रदान करता है। चिकित्सा आपात स्थिति में 24 स्ट्रेचर इसमें फिट किए जा सकते हैं।
विशेषता: सैनिकों और सामान को हवाई मार्ग से उतारने के लिए पीछे की ओर रैंप वाला दरवाज़ा। निचले स्तर की उड़ान में विशेषज्ञता, जो सामरिक अभियानों के लिए आवश्यक है।
इसका इंजन और डिज़ाइन इसे ऊँचाई और दुर्गम इलाकों में भी मज़बूत बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक सूट इसे दुश्मन की मिसाइलों से बचाने में मदद करता है।
पुराने विमानों की जगह कौन लेगा?
भारत के पास कई पुराने विमान हैं, जिन्हें नए विमानों से बदला जा रहा है।
एवरो: 1960 के दशक का एक विमान, जो अब अप्रचलित हो चुका है। इसे C-295MW से बदला जा रहा है।
AN-32: 1980 के दशक का विमान, 2032 के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा।
IL-76: कुछ और वर्षों तक चलेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगा।
सी-17 ग्लोबमास्टर और सी-130 सुपर हरक्यूलिस जैसे नए विमान अभी भी नए हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वायुसेना ने एएन-32 की जगह लेने के लिए एक मध्यम परिवहन विमान के लिए सूचना का अनुरोध भी जारी किया है।
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भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
सीमा सुरक्षा: सी-295 वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बीच सैनिकों और रसद का तेज़ी से परिवहन करेगा। छोटे रनवे पर लैंडिंग इसे पहाड़ी इलाकों में उपयोगी बनाती है।
आत्मनिर्भरता: टाटा और एयरबस भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। भारत में 40 विमान बनाए जाएँगे, जिससे 15,000 रोज़गार और 42.5 लाख मानव-घंटे सृजित होंगे।
समुद्री शक्ति: ये विमान नौसेना और तटरक्षक बल के लिए समुद्र में निगरानी और बचाव में मदद करेंगे। भारत के ईईज़ेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
आपदा राहत: चिकित्सा आपात स्थिति और बाढ़ जैसी परिस्थितियों में, ये विमान मरीजों और राहत सामग्री का परिवहन करेंगे। विज्ञापन
चुनौतियाँ
समय: बोलियाँ दिसंबर 2025 तक प्राप्त की जानी हैं, लेकिन उत्पादन में देरी हो सकती है।
लागत: 56 विमानों की लागत 21,935 करोड़ रुपये है। 15 नए विमानों की लागत और बढ़ेगी।
प्रशिक्षण: नए विमान उड़ाने के लिए पायलटों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाना होगा।