विधेयकों की तेज रफ्तार, हंगामा और अधूरे सवाल… कितना सफल रहा संसद का शीतकालीन सत्र?
 

18वीं लोकसभा का छठा सेशन शुक्रवार को खत्म हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया कि सेशन की प्रोडक्टिविटी 111 परसेंट रही। 1 दिसंबर से शुरू हुए सेशन के दौरान लोकसभा में कुल 15 बैठकें हुईं, जो कुल 92 घंटे 25 मिनट तक चलीं। सेशन काफी छोटा था, जिसमें कई ज़रूरी बिल देर रात पास किए गए।

बिलों की रफ़्तार तेज़, बहस कम
सेशन के दौरान 10 बिल पेश किए गए, जिनमें से 8 पास हो गए। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (दूसरा अमेंडमेंट) बिल, 2025
सेंट्रल एक्साइज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2025
हेल्थ केयर बिल, 2025
एप्रोप्रिएशन (नंबर 4) बिल, 2025
रिपील एंड अमेंडमेंट बिल, 2025
इंश्योरेंस फॉर ऑल, प्रोटेक्शन फॉर ऑल (इंश्योरेंस लॉज़ अमेंडमेंट) बिल, 2025
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सस्टेनेबल इस्तेमाल और प्रमोशन बिल, 2025
डेवलप्ड इंडिया - एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड गारंटी मिशन (रूरल) 'VB-G Ram Ji' (डेवलप्ड इंडिया-G Ram Ji) बिल, 2025 पास हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिल बिना पूरी चर्चा के जल्दबाजी में पास किए गए।

इस बीच, सेशन में दो विषयों पर काफी लंबी चर्चा हुई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर 11 घंटे 32 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 65 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर करीब 13 घंटे तक बहस चली, जिसमें 63 MPs ने हिस्सा लिया। ज़ीरो आवर में पब्लिक इंपॉर्टेंस के 408 मुद्दे उठाए गए, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा सीमित समय तक ही सीमित रही।

11 दिसंबर को अकेले ज़ीरो आवर में 150 सदस्यों ने अपनी चिंताएं जताईं, जिससे कार्यवाही में बार-बार रुकावट आई। सेशन के दौरान 137 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, लेकिन उन पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। 12 दिसंबर को पेश किए गए एयरलाइन संकट से जुड़े प्राइवेट मेंबर बिल पर गरमागरम बहस हुई, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। इस सेशन के दौरान सरकार ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन (JPC) के सामने डेवलप्ड इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन बिल 2025 नाम का एक बिल भी पेश किया।