आवारा कुत्तों के हमले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चे या बुजुर्ग की मौत हुई तो राज्य को देना होगा भारी मुआवजा
आज आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों और चोटों के मामलों में राज्य सरकारों को भारी मुआवज़ा देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों से प्यार करने वाले और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन भी जवाबदेह होंगे, और अगर वे कुत्तों को संभाल नहीं सकते, तो उन्हें उन्हें अपने घरों या परिसरों में रखना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें पेश कीं। दातार ने तर्क दिया कि 7 नवंबर का आदेश पूरी तरह से वैधानिक और कानूनी रूप से समर्थित है। दातार ने कहा कि इस मामले में विशेषज्ञ समिति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ABC नियम 60 से ज़्यादा केंद्रीय और राज्य कानूनों के खिलाफ हैं। दातार ने वन्यजीव क्षेत्रों में आवारा कुत्तों से होने वाले खतरे का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 9 साल के बच्चे की मौत के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा?
इन मौतों के लिए कौन ज़िम्मेदार है?
कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने से होने वाली मौत और चोट के मामलों में राज्य को भारी मुआवज़ा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि कुत्ते के काटने की हर घटना के लिए ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने से होने वाली चोटों या मौतों के लिए अधिकारी जवाबदेह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को खाना खिलाने वाले समूहों से पूछा, "क्या आपकी सहानुभूति सिर्फ़ कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं?" सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोर्ट को आँखें बंद कर लेनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन मौतों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की।
कुत्तों के मालिक ज़िम्मेदार होंगे
कोर्ट ने पूछा, "क्या इस कोर्ट को आँखें बंद कर लेनी चाहिए और सब कुछ होने देना चाहिए? ऐसा लगता है कि सहानुभूति सिर्फ़ कुत्तों के लिए है।" सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि कुत्ते के काटने से होने वाली हर चोट या मौत के लिए संबंधित अधिकारी और कुत्तों के मालिक ज़िम्मेदार होंगे।
कोर्ट ने पूछा कि आवारा कुत्तों को घूमने और परेशानी पैदा करने की इजाज़त क्यों दी जानी चाहिए? जब हम केंद्र और राज्यों से सुनेंगे, तो हम उनसे गंभीर सवाल पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरू में 15 जनवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकीलों के अनुरोध पर सुनवाई 20 जनवरी के लिए पुनर्निर्धारित की गई। एक वकील ने आवारा कुत्तों को गोद लेने, AI का उपयोग करके उन्हें ट्रैक करने और अन्य उपायों के पक्ष में तर्क दिया।
'मैंने इंसानों के लिए ऐसी जोशीली दलीलें कभी नहीं सुनीं'
जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा, "क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? काश कोई अनाथ बच्चों के लिए भी ऐसी ही दलीलें देता। मुझे 2011 में जज बनाया गया था, लेकिन मैंने इंसानों के लिए ऐसी जोशीली दलीलें कभी नहीं सुनीं।" जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा, "अगर कोई आवारा कुत्ता किसी पर हमला करता है, तो कौन ज़िम्मेदार होगा?" वकील ने जवाब दिया कि ज़िम्मेदारी वॉलंटियर संगठनों को दी जा सकती है। जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि आवारा कुत्ता किसी की मिल्कियत में नहीं होना चाहिए। अगर आप पालतू जानवर रखना चाहते हैं, तो लाइसेंस लें।