PMAY के नाम पर घोटाला: 69 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, ED का बड़ा एक्शन
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते घरों से जुड़े बड़े स्कैम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। 9 जनवरी को, ED ने नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (PMLA स्पेशल कोर्ट) में मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर स्वराज सिंह यादव और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की।
यह केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत रजिस्टर किया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) और हरियाणा पुलिस द्वारा फाइल की गई कई FIR के आधार पर की गई। FIR में गुरुग्राम में PMAY के तहत शुरू किए गए सस्ते घरों के प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जालसाजी और फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप है।
सैकड़ों घर खरीदारों और इन्वेस्टर्स के साथ करोड़ों रुपये की ठगी हुई
शिकायतों के मुताबिक, सैकड़ों घर खरीदारों और इन्वेस्टर्स ने समय पर सस्ते घर मिलने की उम्मीद में अपनी ज़िंदगी भर की बचत इन्वेस्ट कर दी। लेकिन असलियत यह है कि करोड़ों रुपये वसूलने के बाद भी आज तक एक भी घर नहीं मिला, जिससे कई परिवार पैसे की तंगी और मानसिक तनाव में हैं। ED की जांच में पता चला है कि पूरा मामला एक सोची-समझी साज़िश थी। इस पैसे से महंगी प्रॉपर्टी खरीदी गईं और फिजूलखर्ची की गई। जांच में यह भी पता चला है कि असली सोर्स छिपाने के लिए शेल कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए पैसे की लॉन्ड्रिंग की गई।
69.02 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी रकम का पता चला है
इतना ही नहीं, कई मामलों में, मंज़ूर अलॉटमेंट गैर-कानूनी तरीके से कैंसिल कर दिए गए और उन्हीं फ्लैटों को बाद में ज़्यादा कीमत पर दोबारा बेच दिया गया। कुछ डील में तो कानूनी कीमत से ज़्यादा कैश भी लिया गया। घर खरीदने वालों को डिफॉल्टर दिखाने के लिए नकली और जाली डॉक्यूमेंट भी तैयार किए गए। ED की जांच में अब तक 69.02 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी कमाई का पता चला है। ED ने साफ किया है कि इस मामले में जांच जारी है और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल दूसरे आरोपियों और कंपनियों को जल्द ही सज़ा दी जाएगी।
कई कंपनियों में पैसा लगाया गया
एजेंसी का कहना है कि यह रकम और बढ़ सकती है। यह पैसा मेसर्स KTP इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड समेत कई कंपनियों के ज़रिए भेजा गया था और ज़मीन, होटल, रिसॉर्ट, ऑफिस स्पेस और दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया था। जांच के दौरान, 13 नवंबर, 2025 को दिल्ली और गुरुग्राम में कई जगहों पर छापे मारे गए। इसमें आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट, डिजिटल डिवाइस और ₹8.6 मिलियन कैश बरामद किए गए।