दिल्ली जन विश्वास विधेयक को रेखा गुप्ता कैबिनेट की मंजूरी, जानें क्या है इसके मायने
केंद्र सरकार की तरह दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली पब्लिक ट्रस्ट बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए इस बिल का मकसद नियमों का पालन करने के तरीकों को आसान बनाना और छोटे-मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाना है, जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ज़्यादा बेहतर होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पब्लिक ट्रस्ट (अमेंडमेंट प्रोविज़न्स) एक्ट, 2023/2025 के मुताबिक है, जो सेंट्रल एक्ट्स में छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाता है। कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, दिल्ली पब्लिक ट्रस्ट बिल अब विधानसभा के आने वाले विंटर सेशन में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
बिल के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस बिल के ज़रिए ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ़ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 2023 में बनाए गए पब्लिक ट्रस्ट (अमेंडमेंट) एक्ट ने सेंट्रल एक्ट्स में छोटे, टेक्निकल और प्रोसिजरल उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। इसके मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने कानूनों का रिव्यू करने की सलाह दी गई। दिल्ली सरकार ने राज्य-स्तरीय कानूनी सुधारों के तहत अपने अलग-अलग कानूनों का पूरी तरह से रिव्यू किया और पाया कि कई मामलों में, सिविल सज़ाएं क्रिमिनल सज़ाओं से ज़्यादा सही और प्रैक्टिकल हैं।
बिल का मकसद: अपराध को खत्म करना
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस बिल का मकसद कानून-व्यवस्था को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि सज़ा में बराबरी पक्का करना है। इस बिल के लागू होने से, छोटे, टेक्निकल और प्रोसिजरल उल्लंघनों के लिए क्रिमिनल कार्रवाई खत्म कर दी जाएगी, और उनकी जगह सिविल सज़ाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सज़ाएं और अपील होंगी। गंभीर अपराधों, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और जानलेवा मामलों के लिए सख्त नियम बने रहेंगे। इससे कोर्ट पर केस का बोझ कम होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी।
कौन से कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव है?
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बिल में ये कानून शामिल हैं:
– दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 2010
– दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 1954
– नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2007
– दिल्ली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 1998
– दिल्ली जल बोर्ड एक्ट, 1998
– दिल्ली वोकेशनल कॉलेज/इंस्टीट्यूशन्स एक्ट, 2007
– दिल्ली डिप्लोमा लेवल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स एक्ट, 2007
इन सभी कानूनों में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और उन्हें सिविल पेनल्टी में बदलने का प्रस्ताव है।
हर तीन साल में जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी
बिल में यह भी प्रस्ताव है कि कानून लागू होने के बाद हर तीन साल में जुर्माने की रकम अपने आप 10% बढ़ जाएगी, ताकि जुर्माना महंगाई और बढ़ती लागत के हिसाब से हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बिल से सरकार पर कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा, किसी नई पोस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, इसे मौजूदा डिपार्टमेंटल रिसोर्स का इस्तेमाल करके लागू किया जाएगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस प्रपोज़ल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल दिल्ली असेंबली के आने वाले विंटर सेशन में पास हो जाएगा।