दिल्ली में निजी वाहन बनेंगे टैक्सी, EV सेक्टर को बढ़ावा, प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने बनाई रणनीति
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों और ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के साथ एक ज़रूरी मीटिंग की। मीटिंग का मकसद लोगों के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) की स्वीकार्यता बढ़ाना और राजधानी में शेयर्ड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना था। दिल्ली सरकार प्राइवेट EVs को शेयर्ड टैक्सी के तौर पर चलाने की इजाज़त देने पर भी सहमत हुई और कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करेगी और कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए असरदार तरीके बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर असरदार और परमानेंट कंट्रोल सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करके ही मुमकिन है। उन्होंने यह भी कहा कि इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों को इस मिशन में सरकार का साथ देना चाहिए, तभी राजधानी जल्द ही एक डेवलप्ड दिल्ली में बदलेगी।
प्रदूषण के खिलाफ एक लंबी और असरदार लड़ाई ज़रूरी होगी।
दिल्ली सेक्रेटेरिएट में हुई इस ज़रूरी मीटिंग में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. पंकज कुमार सिंह, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा जैसी ऑटोमोटिव कंपनियों और ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदूषण के खिलाफ एक लंबी और असरदार लड़ाई लड़नी होगी। इसे हासिल करने के लिए, हमें तुरंत उपायों के अलावा एक लंबे समय की रणनीति अपनानी होगी।
नियमों को भी लचीला बनाया जाएगा।
रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इस कोशिश में कंपनियों को सुविधा देने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार है। उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और नियमों को लचीला बनाया जाएगा ताकि लोग EV गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी दिखाएं और अपने डेस्टिनेशन के लिए एग्रीगेटर कंपनियों का इस्तेमाल करें। हालांकि, इन कंपनियों को भी ऐसे फैसले या रियायतें देनी होंगी जिससे लोगों की उनमें दिलचस्पी बढ़े।
मीटिंग में, ऑटोमोबाइल कंपनियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदूषण को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पूरी तरह से चलाना और पब्लिक-फ्रेंडली EV पॉलिसी लागू करना ज़रूरी है। उन्होंने राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए कुछ राहत की उम्मीद जताई, और कहा कि इस कदम से ई-गाड़ियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ज़मीन देने को तैयार
रेखा गुप्ता ने साफ किया कि सरकार चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए ज़मीन देने को तैयार है, लेकिन उन्हें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके गाड़ियों को चार्ज करने की संभावना भी तलाशनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनियों को गाड़ियों की बैटरी के कचरे से भी निपटना चाहिए ताकि प्रदूषण का एक और सोर्स रोका जा सके। उन्होंने कंपनियों को साफ कर दिया कि वे असल में राहत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी खरीदने वालों को भी राहत देनी चाहिए ताकि ई-गाड़ियों में लोगों की दिलचस्पी बढ़े।
उन्होंने कंपनियों से प्लान बनाने को कहा कि वे दिल्ली में ई-गाड़ियों की डिमांड कब पूरी करेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कंपनियों को अपनी गाड़ियों की कीमत इस तरह तय करनी चाहिए कि लोग आकर्षित हों।
शेयर्ड टैक्सी शुरू करने पर सहमति
मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। कंपनियों ने शेयर्ड टैक्सी चलाने पर सहमति जताई और कहा कि वे एक महीने के अंदर शेयर्ड टैक्सी और महिला ड्राइवरों वाली टैक्सी चलाना शुरू कर देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्राइवेट EV और BS-6 गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर जोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नियमों में बदलाव की ज़रूरत है।