ओला-उबर की ई-बसें, ई-रिक्शा के लिए अलग रूट… प्रदूषण और ट्रैफिक को लेकर क्या है दिल्ली सरकार का प्लान?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने और पर्यावरण को साफ बनाने के लिए अहम कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनकी सरकार प्रदूषण फैलाने वाले फैक्टर्स के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। इसी सिलसिले में सोमवार को दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई असरदार फैसले लिए गए। इनमें PUCC चालान माफ न करना और दिल्ली NCR में पूल और शेयर ई-बसें चलाना शामिल है। सरकार ओला और उबर के साथ ई-बस सर्विस की संभावना पर भी विचार कर रही है।

इस अहम मीटिंग में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (PWD) और ट्रैफिक पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बिना वैलिड प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) के सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। मौजूदा सिस्टम के मुताबिक, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर ₹10,000 का भारी जुर्माना लगाया जाता है। प्रदूषण फैलाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा - CM
मुख्यमंत्री ने कहा कि गाड़ी मालिक अक्सर अपना जुर्माना कम करने, सज़ा का डर दूर करने और लोगों को अपनी गाड़ियों को गंभीरता से लेने से रोकने के लिए लोक अदालत का सहारा लेते हैं ताकि उनकी गाड़ियां प्रदूषण-मुक्त रहें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ़ किया कि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के चालान अब किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर सरकार को कोर्ट भी जाना पड़ा, तो वह पीछे नहीं हटेगी। सरकार का लक्ष्य रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, बल्कि नागरिकों को साफ़ हवा देना है।

ओला और उबर के साथ ई-बस सर्विस की संभावना
प्रदूषण कम करने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देते हुए, दिल्ली सरकार जल्द ही ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों के साथ टाई-अप करेगी। इस स्कीम का मकसद दिल्ली-NCR इलाके में पूलिंग और शेयर्ड रूट के ज़रिए "प्रदूषण-मुक्त पैसेंजर बसें" चलाने की संभावना तलाशना है। अगर ये कंपनियां इलेक्ट्रिक या प्रदूषण-मुक्त बसें चलाती हैं, तो इससे सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों का दबाव कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इको-फ्रेंडली बनेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि राजधानी में ज़ीरो-एमिशन हासिल करना प्राथमिकता है।

ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी
अनरेगुलेटेड ई-रिक्शा राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण हैं। जाम के कारण गाड़ियां ज़्यादा फ्यूल जलाती हैं, जिससे सीधे तौर पर प्रदूषण बढ़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही नई "ई-रिक्शा गाइडलाइंस" जारी करेगी। ये नियम ई-रिक्शा के चलने के इलाकों और रूट को आसान बनाएंगे, जिससे ट्रैफिक का फ्लो आसान होगा और ट्रैफिक मूवमेंट आसान होगा।

DTC बस रूट और ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड होंगे
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़बूत करने के लिए, सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) बसों के रूट को रैशनलाइज़ करने का फ़ैसला किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, DTC की दिल्ली के हर इलाके और हर गली तक पहुंच होनी चाहिए। साइंटिफिक और रैशनल रूट लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे, जिससे लोग प्राइवेट गाड़ियों के बजाय पब्लिक बस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

CM के सख्त निर्देश: कड़े फ़ैसले नहीं सुने जाएंगे
CM ने सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन से काम करने और इन फ़ैसलों को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है। CM का कहना है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी और कई तरह की लड़ाई लड़ रही है। सरकार का नज़रिया साफ़ है: वह पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े फ़ैसले लेने से भी पीछे नहीं हटेगी।

सरकार न सिर्फ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मॉडर्न बना रही है, बल्कि नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी पक्का कर रही है। CM ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को साफ़ और हरा-भरा बनाने के लिए पूरी तरह गंभीर और कमिटेड है।

जनवरी के पहले हफ़्ते में आ सकता है नई EV पॉलिसी का ड्राफ़्ट
दिल्ली सरकार के करीबी सूत्रों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नई पॉलिसी का ड्राफ़्ट जनवरी के पहले हफ़्ते तक आ सकता है। नई EV पॉलिसी से मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है और टू-व्हीलर के लिए काफ़ी सब्सिडी भी मिल सकती है। पेट्रोल से EV गाड़ियों में शिफ्ट होने पर 35,000 से 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके साथ ही, अगर 20 लाख रुपये तक की पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियां चलाने वाले EV में शिफ्ट होते हैं, तो सरकार उन्हें भी सब्सिडी देगी।