मोदी कैबिनेट की बुधवार को मीटिंग हुई, जिसमें दो बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छह लेन वाले नासिक-सोलापुर (अकलकोट) हाईवे कॉरिडोर को मंज़ूरी मिल गई है। इसका कंस्ट्रक्शन दो साल में पूरा हो जाएगा। 374 km के इस प्रोजेक्ट पर ₹19,142 करोड़ खर्च होंगे।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह सूरत-चेन्नई हाई-स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है, जो पश्चिमी भारत को दक्षिण से जोड़ता है। यह नासिक, अहिल्यानगर, धर्मशाला और सोलापुर जिलों को जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसमें 27 बड़े और 164 छोटे पुल शामिल होंगे। इससे नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी 14% कम हो जाएगी, जिससे यात्रा का समय 432 km से घटकर सिर्फ़ 374 km रह जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सूरत और चेन्नई के बीच यात्रा का समय 45% कम हो जाएगा। दूसरा हाईवे प्रोजेक्ट ओडिशा में है। कोरापुट से मोहना हाईवे को चौड़ा और मज़बूत करने की मंज़ूरी मिल गई है। मौजूदा हाईवे को दो लेन का किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट दो साल में पूरा होगा और इस पर ₹1,526 करोड़ खर्च होंगे।
सरकार ने इन फैसलों के बारे में क्या कहा?
महाराष्ट्र ने BOT (टोल) मोड पर 6-लेन ग्रीनफील्ड, एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर बनाने को मंज़ूरी दे दी है।
यह प्रोजेक्ट 374 km लंबा है और इसमें लगभग ₹19,142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा।
यह प्रोजेक्ट नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे ज़रूरी रीजनल शहरों को कनेक्टिविटी देगा और आगे कुरनूल से भी जोड़ेगा।
इस प्रोजेक्ट से लगभग 251.06 लाख मैन-डे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 313.83 लाख मैन-डे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है।
इस फैसले का क्या मतलब है? नासिक से अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का प्रस्ताव वधावन पोर्ट इंटरचेंज के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नासिक में NH-60 (आदेगांव) के जंक्शन पर आगरा-मुंबई कॉरिडोर और नासिक के पास पंगरी में समृद्धि महामार्ग को जोड़ने के लिए है।
प्रस्तावित एक्सेस-कंट्रोल्ड सिक्स-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर का मकसद यात्रा की कुशलता में सुधार करना है। इससे यात्रा का समय 17 घंटे और यात्रा की दूरी 201 km कम होने की उम्मीद है।
यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेगा और नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देगा।