मनरेगा का नाम बदला, काम के दिन बढ़े, वीडियो में जानें अब होगा ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना'
केंद्र सरकार ने अपनी सबसे बड़ी ग्रामीण रोज़गार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने की इजाज़त मिल गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस बारे में एक अहम बिल को मंज़ूरी दी गई। न्यूज़ एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अब इस कानून को "पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना" के नाम से जाना जाएगा, जबकि इसके तहत रोज़गार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।
पहले, इस योजना को पूरे देश में MGNREGA या नरेगा के नाम से जाना जाता था। सरकार का मानना है कि नाम बदलने और काम के दिनों में बढ़ोतरी से ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से मज़बूत होंगे और महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को एक नई दिशा मिलेगी। प्रस्तावित संशोधन को संसद में पेश किया जाएगा, जहाँ मंज़ूरी के बाद बदलावों को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा।
MGNREGA को देश में ग्रामीण रोज़गार की रीढ़ माना जाता है। इस स्कीम का मुख्य मकसद गांव के इलाकों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का रोज़गार देकर उनकी रोज़ी-रोटी सुरक्षित करना है। इस स्कीम के तहत, हर उस गांव के परिवार को, जिसके बड़े सदस्य बिना किसी खास हुनर के मेहनत का काम करने को तैयार हैं, फाइनेंशियल ईयर के दौरान कम से कम मज़दूरी पर पक्का काम दिया जाता है।
सूत्रों के मुताबिक, काम के दिनों को बढ़ाकर 125 करने का फ़ैसला बढ़ती महंगाई, गांव की बेरोज़गारी और माइग्रेशन की समस्याओं को देखते हुए लिया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25 दिन का एक्स्ट्रा रोज़गार देने से गांव के परिवारों की सालाना इनकम सीधे तौर पर बढ़ेगी, जिससे उनकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी और लोकल इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा।
MGNREGA 2005 में शुरू हुई थी और तब से यह देश भर के लाखों गांव के परिवारों के लिए लाइफ़लाइन साबित हुई है। सड़क बनाने, पानी बचाने, तालाब खोदने, ज़मीन ठीक करने और दूसरे पब्लिक यूटिलिटी के कामों के ज़रिए इस स्कीम ने न सिर्फ़ रोज़गार पैदा किया है, बल्कि गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मज़बूत किया है। COVID-19 महामारी के दौरान भी, MGNREGA ने माइग्रेंट मज़दूरों और गांव के गरीबों को राहत देने में अहम भूमिका निभाई।
सरकार का कहना है कि नाम बदलकर "पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना" करने से महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांतों और श्रम की गरिमा का और सम्मान होगा। हालांकि, इस फ़ैसले पर विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।