दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन: राजधानी 13 जिलों और 39 उप-मंडलों में बंटी, जल्द होगी DM–SDM की नियुक्ति
राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन किया है। इसके तहत अब दिल्ली को 13 जिलों और 39 उप-मंडलों में विभाजित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद जल्द ही 13 जिला मजिस्ट्रेट (DM) और 39 उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) की नियुक्ति की जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक तालमेल को मजबूत करना, जनता को मिलने वाली सेवाओं को तेज करना और लंबे समय से लंबित शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार को देखते हुए यह कदम जरूरी माना जा रहा था।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए जिलों के गठन से प्रशासनिक इकाइयों का बोझ कम होगा। इससे अधिकारियों को अपने क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा और नागरिकों को प्रमाण पत्र, भूमि से जुड़े मामले, राजस्व कार्य और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिलों और उप-मंडलों की संख्या बढ़ने से फील्ड स्तर पर निगरानी मजबूत होगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। खासकर आपदा प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में इसका सीधा लाभ मिलेगा।
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए जिलों और उप-मंडलों की सीमाएं इस तरह तय की गई हैं, जिससे लोगों को अपने नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय तक आसानी से पहुंच मिल सके। साथ ही, डिजिटल सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन सेवाओं के जरिए कामकाज और अधिक पारदर्शी बन सके।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक पुनर्गठन के साथ-साथ पर्याप्त संसाधन और स्टाफ की उपलब्धता भी जरूरी होगी। यदि नियुक्तियां और बुनियादी सुविधाएं समय पर पूरी नहीं हुईं, तो इस व्यवस्था का पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाएगा।
दिल्ली सरकार का दावा है कि सभी नियुक्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी और नए जिलों में प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला राजधानी में सुशासन और सेवा वितरण को नई गति देगा।