IRCTC घोटाले में लालू यादव के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई, सिब्बल ने उठाए सीबीआई की मंजूरी पर सवाल
दिल्ली हाई कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित IRCTC स्कैम केस में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की तरफ से दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि CBI दो कम्युनिकेशन का ज़िक्र कर रही है जिनका किसी भी करप्शन से कोई लेना-देना नहीं है।
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 19 का हवाला देते हुए सिब्बल ने कहा, "जब कॉग्निजेंस लिया गया था, तो कोई अप्रूवल नहीं था। अगर कोई अप्रूवल नहीं है, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? CBI का कहना है कि उन्हें बाद में अप्रूवल मिला। अगर कॉग्निजेंस लेने के बाद अप्रूवल दिया गया था, तो क्या यह वैलिड है? यह कोई ऐसी कमी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके।"
पहले चार्जशीट, बाद में मंज़ूरी
सिब्बल ने कहा, "अगला सवाल यह है कि क्या मंज़ूरी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस में ट्रायल पर रोक लगा दी है। यह मामला एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। चार्जशीट पहले फाइल की गई थी, मंज़ूरी बाद में दी गई।" दो प्राइवेट ट्रांज़ैक्शन पर विचार नहीं किया जा सकता। सुनवाई एक रोज़ाना का प्रोसेस है। दूसरे मामलों की भी रोज़ सुनवाई होनी चाहिए।
लेन-देन का भ्रष्टाचार कानूनों से कोई लेना-देना नहीं है
सिब्बल ने कहा, "हमारे पास ऐसे बजट हैं जो लागू नहीं होते, लेकिन हमारे पास बजट होटल नहीं हैं। इन लेन-देन का भ्रष्टाचार कानूनों से कोई लेना-देना नहीं है। यह एक प्राइवेट बातचीत है। ट्रांसफर सरकारी पॉलिसी के तहत किया गया था।" दिल्ली हाई कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे करेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित IRCTC स्कैम मामले में क्रिमिनल चार्ज तय करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।