हरीश राणा की पैसिव यूथेनेसिया प्रक्रिया शुरू, सांसें थमने में लगेगा इतना वक्त, जानें पूरा प्रोसेस… परिवार ने लिया ये अहम फैसला
हरीश राणा के लिए, जो पिछले 13 सालों से एक 'ज़िंदा लाश' की तरह बिस्तर पर पड़े हैं, आखिरकार एक गरिमापूर्ण मौत की ओर उनका सफ़र शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश के बाद, हरीश को AIIMS (दिल्ली) में शिफ़्ट कर दिया गया है, जहाँ डॉक्टरों की एक विशेष टीम 'पैसिव यूथेनेशिया' (इच्छा-मृत्यु) की प्रक्रिया को अंजाम देगी। माना जा रहा है कि भारत के कानूनी इतिहास में यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें कोर्ट की अनुमति से इच्छा-मृत्यु की मंज़ूरी दी गई है।
इच्छा-मृत्यु का आदेश मिलने का मतलब यह नहीं है कि हरीश की ज़िंदगी तुरंत खत्म हो जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया में 15 दिन, एक महीना या उससे ज़्यादा समय लग सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में 'एक्टिव यूथेनेशिया' (जानलेवा इंजेक्शन के ज़रिए ज़िंदगी खत्म करना) पर प्रतिबंध है। यहाँ केवल 'पैसिव यूथेनेशिया' की अनुमति है; यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मरीज़ की ज़िंदगी को बनाए रखने वाले कृत्रिम साधनों – जैसे कि फ़ीडिंग ट्यूब या दवाएँ – को धीरे-धीरे हटा दिया जाता है। चूँकि हरीश अभी वेंटिलेटर पर नहीं हैं और स्वाभाविक रूप से साँस ले रहे हैं, इसलिए पोषण संबंधी सहायता बंद होने के बाद उनका शरीर कितने समय तक जीवित रहता है, यह पूरी तरह से उनके अपने आंतरिक शारीरिक सहनशक्ति पर निर्भर करेगा। डॉक्टरों का कहना है कि यह एक बेहद धीमी और नाज़ुक प्रक्रिया है।
AIIMS प्रशासन ने हरीश राणा के मामले की निगरानी के लिए पाँच सदस्यों वाला एक उच्च-स्तरीय मेडिकल बोर्ड गठित किया है। इस टीम में 'पैलिएटिव केयर' (उपशामक देखभाल), न्यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल हैं। टीम लगातार मरीज़ की निगरानी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपने अंतिम पलों के दौरान उसे किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ़ न हो। कोर्ट के निर्देश के बावजूद, मेडिकल बोर्ड रोज़ाना मरीज़ की हालत की समीक्षा करता है।
हरीश की मौजूदा हालत कैसी है?
हरीश राणा पिछले 13 सालों से 'परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' (PVS) यानी लगातार अचेत अवस्था में हैं। फ़िलहाल, उनके शरीर में एक 'ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब', 'यूरिनरी कैथेटर' और 'फ़ीडिंग (PEG) ट्यूब' लगाई गई है। उनका 'ब्रेन स्टेम' (मस्तिष्क का निचला हिस्सा) अभी भी काम कर रहा है (जिसकी वजह से वे स्वाभाविक रूप से साँस ले पाते हैं), लेकिन उनके मस्तिष्क का मुख्य हिस्सा लगभग पूरी तरह से मृत हो चुका है। वे न तो सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं और न ही किसी को पहचान सकते हैं। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण, उन्हें गहरे ज़ख्म (अल्सर), लार ग्रंथियों में लगातार जमाव और बार-बार निमोनिया होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐतिहासिक फ़ैसले में, परिवार ने यह साफ़ कर दिया है कि यदि इस प्रक्रिया के दौरान हरीश की हालत और बिगड़ती है, तो किसी भी परिस्थिति में उन्हें वेंटिलेटर का सहारा नहीं दिया जाएगा। **अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक**
भारत में इच्छामृत्यु पर बहस मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग के मामले से शुरू हुई थी। अरुणा के मामले के बाद ही—जो दशकों तक 'वेजिटेटिव स्टेट' (अचेत अवस्था) में थीं—सुप्रीम कोर्ट ने 'लिविंग विल' और 'पैसिव इच्छामृत्यु' के लिए सख्त दिशानिर्देश तय किए। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम जैसे कुछ देशों में 'एक्टिव इच्छामृत्यु' कानूनी है, जिसमें एक इंजेक्शन के ज़रिए कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। हालाँकि, भारत में, इसके संभावित दुरुपयोग के डर से, केवल 'पैसिव' तरीका ही मान्य है। जैन धर्म की प्रथा *संथारा* की तरह ही, इस प्रक्रिया में भी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे भोजन और पानी देना बंद कर दिया जाता है।
**एक परिवार की 13 साल लंबी लड़ाई**
तेरह साल पहले, सिर में लगी एक गंभीर चोट ने हरीश की दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस मुश्किल दौर में, परिवार ने न केवल शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली है, बल्कि आर्थिक रूप से भी वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। हरीश के लिए इच्छामृत्यु का अनुरोध उनके परिवार के लिए एक दिल तोड़ने वाला फैसला था—एक ऐसा फैसला जिसके लिए उन्हें अपने दिल को पत्थर जैसा कठोर बनाना पड़ा—ताकि उनका अपना, उस असहनीय पीड़ा से आखिरकार मुक्त हो सके, जिसे वे हर पल अपनी आँखों के सामने होते देख रहे थे। यह मामला पूरी तरह से कानूनी दायरे से बाहर है; यह नैतिकता और मानवीय करुणा, दोनों के लिए एक 'लिटमस टेस्ट' (कठिन परीक्षा) के रूप में सामने आया है। अब, सभी की निगाहें AIIMS के मेडिकल बोर्ड पर टिकी हैं, जो इस समय हरीश को एक दर्द-रहित और गरिमामय विदाई देने की तैयारी कर रहा है।