GRAP-4 की पाबंदियां भी बेअसर, प्रदूषण से बिगड़ रहे हालात… पूरी दिल्ली रेड जोन में, AQI 400 पार
दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में है। प्रदूषण कम होने का कोई संकेत नहीं है, और हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठा रही है, लेकिन दिल्ली में GRAP-4 पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ है, और हवा ज़हरीली बनी हुई है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाके आज भी रेड ज़ोन में हैं।
समीर ऐप के मुताबिक, सोमवार सुबह 6 बजे आनंद विहार में AQI 402, बवाना में 408, मुंडका में 400, नरेला में 418 और रोहिणी में 400 रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों में एयर क्वालिटी गंभीर बनी हुई है, जिससे सांस की दिक्कतें, आंखों में जलन और गले में खराश का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी वाले लोगों को घर के अंदर रहने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। कई इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली का ओवरऑल AQI 366 रिकॉर्ड किया गया। सुबह 6 बजे, AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों ने ज़्यादातर इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच रिकॉर्ड किया, जहाँ ज़हरीली हवा लोगों की सेहत पर असर डाल रही है। नोएडा में AQI 352, गाजियाबाद में 348 और गुरुग्राम में 325 रिकॉर्ड किया गया। ये तीनों इलाके भी रेड ज़ोन में हैं।
एरिया AQI लेवल
अलीपुर 392
अशोक विहार 390
आया नगर 303
बुराड़ी क्रॉसिंग 340
मथुरा रोड 325
डॉ. कर्णी सिंह 358
DTU 398
द्वारका सेक्टर-8 386
IGI एयरपोर्ट 314
दिलशाद गार्डन 324
ITO 369
जहांगीरपुरी 400
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 362
लोधी रोड 336
मेन ध्यानचंद स्टेडियम 353
नेहरू नगर 393
नॉर्थ कैंपस 352
ओखला 385
पंजाबी बाग 377
आरके पुरम 377
शादीपुर 306
सिरी फोर्ट 390
विवेक विहार 389
वजीरपुर 403
पटपड़गंज 359
प्रदूषण की मोटी चादर से राजधानी की रफ़्तार धीमी हो गई है स्मॉग और कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे आम आदमी के रोज़ाना आने-जाने पर असर पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय हालात और भी खराब हो जाते हैं। दूर से दिखने वाली इमारतें और स्मारक अब मुश्किल से ही दिख रहे हैं।
इसके जवाब में, राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज़ लागू किया गया है। इसके तहत, BS-6 स्टैंडर्ड से कम वाली गाड़ियों के दिल्ली में आने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन का काम रोकना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना और पल्यूशन लेवल कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।