दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! 20 दिन में आ रही नई EV पॉलिसी, जानें सब्सिडी समेत और क्या-क्या मिलेंगे फायदे
दिल्ली की ज़हरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण के बीच, सरकार जनता को नए साल का एक बड़ा तोहफ़ा देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने घोषणा की है कि दिल्ली की नई EV पॉलिसी 2.0 अगले 15 से 20 दिनों में सार्वजनिक कर दी जाएगी। नए साल के मौके पर जारी होने वाली यह पॉलिसी न सिर्फ़ प्रदूषण कम करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को भी फ़ायदा पहुंचाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप नई पॉलिसी लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक कार या कोई और गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको सब्सिडी के साथ-साथ कम रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।
EV रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी
ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज़ तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले साल जहां 80,000 EV रजिस्टर हुई थीं, वहीं इस साल यह संख्या 100,000 के पार पहुंच गई है। उन्होंने कहा, "हम अपने पूरे फ्लीट को इलेक्ट्रिक में बदल रहे हैं और DTC में और इलेक्ट्रिक बसें जोड़ रहे हैं।"
उन सब्सिडी का क्या जो पहले ही रोक दी गई थीं?
मंत्री ने पिछले एक साल से रुकी हुई सब्सिडी के बारे में भी एक अहम अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि लोगों को अब पेंडिंग सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है, हालांकि अभी भी लगभग ₹45 करोड़ की रकम बाकी है, जिसे जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। भविष्य में सब्सिडी में देरी से बचने के लिए, सरकार एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड बना रही है, जिससे ग्राहक रियल टाइम में अपनी सब्सिडी का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे।
आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे?
नई पॉलिसी लागू होने के बाद, दिल्ली के लोगों को नई EV खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा भी कई और फ़ायदे होंगे। केंद्र सरकार की स्कीम भी लागू होगी, और कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों को फ़ायदा होगा। आइए आम जनता के लिए फ़ायदों को समझने की कोशिश करते हैं।
दोपहिया वाहनों पर बड़ी बचत: नई पॉलिसी के तहत, दोपहिया वाहनों पर प्रति किलोवाट ₹10,000 (अधिकतम ₹30,000 तक) की सब्सिडी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। उम्मीद है कि महिलाओं के लिए यह इंसेंटिव और भी ज़्यादा होगा (₹36,000 तक)।
प्राइवेट कारों के लिए स्कीम: सरकार का लक्ष्य ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाले प्रदूषण को 25-30% तक कम करना है, इसलिए इस बार प्राइवेट कारों के लिए भी खास छूट दी जा सकती है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री: दिल्ली में EV खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट जारी रहेगी, जिससे गाड़ी की ऑन-रोड कीमत काफी कम हो जाएगी।
केंद्र सरकार का सपोर्ट (PM E-DRIVE): राज्य की सब्सिडी के अलावा, केंद्र सरकार दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर प्रति kWh फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देगी।
सरकार EVs पर इतना फोकस क्यों कर रही है?
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने साफ किया कि "रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ" जैसी पुरानी तरीकों से प्रदूषण में खास कमी नहीं आई थी, इसलिए अब पूरा फोकस EVs और सख्त कार्रवाई पर है। उन्होंने यह भी बताया कि "नो PUC, नो फ्यूल" कैंपेन के तहत 100,000 से ज़्यादा PUC जारी किए गए हैं। इस बीच, बॉर्डर पर तैनात टीमों ने पिछले तीन दिनों में 1,358 गाड़ियों के चालान काटे हैं।
दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी को पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना लोगों के लिए ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। इसलिए, अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो नई पॉलिसी लागू होने तक इंतज़ार करना बेहतर होगा।