‘कांग्रेस के हर झूठा का…’ लोकसभा में गरजे अमित शाह, चुनाव सुधारों पर बताया SIR सिस्टम का असली काम और इसकी जरुरत 

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सुधारों पर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इतिहास का ज़िक्र होने पर गुस्सा करना एक नया ट्रेंड बन गया है। SIR 2004 में और फिर 2025 में किया गया था। अब तक किसी ने विरोध नहीं किया। लोकतंत्र में चुनाव वोटर लिस्ट के आधार पर होते हैं। इसलिए, यह SIR ज़रूरी है।

SIR क्यों किया जा रहा है? अमित शाह ने सदन में समझाया:

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "SIR के तहत, मरने वालों के नाम हटा दिए जाते हैं। विदेशी नागरिकों के नाम जोड़े जाते हैं। 18 साल के हो चुके लोगों के नाम जोड़े जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी वोटर का नाम एक से ज़्यादा जगह पर रजिस्टर न हो। यह SIR वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। क्या किसी विदेशी को इस देश की संसद या राज्य सरकार चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए? मेरी राय है कि उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए।"

विपक्ष पर निशाना
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR के मुद्दे पर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। SIR के बारे में एकतरफ़ा झूठ फैलाया गया। देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। सदन में चर्चा चुनावी सुधारों पर होनी थी, लेकिन ज़्यादातर विपक्षी सदस्यों ने सिर्फ़ SIR पर चर्चा की।

'SIR चुनाव आयोग का काम है'
शाह ने कहा, "विपक्ष ने SIR पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन मेरा पक्का मानना ​​है कि SIR पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। क्योंकि SIR का काम चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त सरकार के अधीन काम नहीं करते। जब उन्होंने कहा कि हम चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो हम तुरंत सहमत हो गए।"

कई राज्यों में SIR प्रक्रिया जारी
गौरतलब है कि चुनाव आयोग देश के कई राज्यों, जिसमें बंगाल भी शामिल है, में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के तहत वोटर लिस्ट की समीक्षा कर रहा है। इस संदर्भ में विपक्ष चुनाव आयोग और सरकार पर कई आरोप लगा रहा है। इसी मुद्दे पर लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा की मांग उठी। संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी लोकसभा में अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया और चुनावों में हेरफेर का भी आरोप लगाया।