एलिवेटेड रोड, मेट्रो कॉरिडोर और DTC… दिल्ली सरकार ने खोला खजाना, कई परियोजनाओं को मंजूरी
दिल्ली के विकास के लिए मुख्यमंत्री की सरकार लगातार ज़रूरी फ़ैसले ले रही है। इसी पहल के तहत मंगलवार (20 जनवरी) को दिल्ली सेक्रेटेरिएट में फ़ाइनेंस कमिटी की मीटिंग हुई। इसमें साउथ दिल्ली को लेकर कई बड़े फ़ैसले लिए गए। इसके मुताबिक, साउथ दिल्ली में ₹1,400 करोड़ से ज़्यादा की लागत से एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, यह 6-लेन का एलिवेटेड रोड होगा, जो साकेत जी ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर तक फैला होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस 5 km लंबे एलिवेटेड रोड को बनाने में ₹1,471 करोड़ का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट दिसंबर 2027 है। उम्मीद है कि यह एलिवेटेड रोड 2027 तक पूरा हो जाएगा।
3 नए कॉरिडोर के लिए फ़ंडिंग
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने मेट्रो फ़ेज़ IV के तहत तीन नए ज़रूरी कॉरिडोर के लिए अपने हिस्से का फ़ंड जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने ₹14,630.80 करोड़ के कुल प्रोजेक्ट के लिए ₹3,386.18 करोड़ के बजट में अपने हिस्से को ऑफिशियली मंज़ूरी दे दी है। इस विस्तार से 47 km का नया मेट्रो नेटवर्क बनेगा, जिसमें तीन मुख्य रूट शामिल हैं: लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठला से कुंडली।
दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज़ IV के तहत तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी किया है।
"यात्रा ज़्यादा सुविधाजनक और तेज़ हो जाएगी।"
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि यह राजधानी में स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर न सिर्फ़ सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ कम करेंगे बल्कि यात्रा को ज़्यादा सुविधाजनक, तेज़ और पर्यावरण के अनुकूल भी बनाएंगे। मेट्रो नेटवर्क के ज़रिए दिल्ली को एक सस्टेनेबल और फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने की दिशा में लगातार तरक्की हो रही है।
दो कॉमन फैसिलिटी सेंटर
इसके अलावा, दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बादली और बवाना में दो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने को मंज़ूरी दे दी है। यह ₹60 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लागू होगा, छोटे और छोटे बिज़नेस को शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देगा।
DTC बस रूट को बेहतर बनाने का काम शुरू
कनेक्टिविटी को और मजबूत करने और बस यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में DTC बसों के लिए रूट को बेहतर बनाने का काम शुरू किया है। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नया रूट को बेहतर बनाने का काम कल, 21 जनवरी, 2026 से लागू होगा। उन्होंने कहा कि 15 साल पुराने बस बेड़े को धीरे-धीरे खत्म करने के बावजूद, कोई भी बस रूट बंद नहीं किया जाएगा। DTC बस बेड़े में अब तक 3,600 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा चुकी हैं, और नवंबर 2026 तक 7,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का लक्ष्य है।
मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर नागरिक को आसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के लिए कमिटेड है। रूट को बेहतर बनाने और इलेक्ट्रिक बस बेड़े को बढ़ाने के साथ, राजधानी तेज़ी से ग्रीन मोबिलिटी के साथ ज़्यादा आसान और भविष्य के लिए तैयार मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ रही है।