पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ED पहुंची सुप्रीम कोर्ट, क्या ममता बनर्जी एंड कंपनी पर दर्ज होगी FIR?
तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिकल और इलेक्शन कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के हेड के ऑफिस और घर पर ED की रेड के बाद पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स गरमा गई है। ED ने अब इस मामले में ममता बनर्जी और उनकी कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। खबर है कि ED ने सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी और कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की रिक्वेस्ट की है।
सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बंगाल की मुख्यमंत्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है। सोमवार को ED ने मुख्यमंत्री, DGP, पुलिस कमिश्नर और दूसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग पिटीशन फाइल कीं। पिटीशन में आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, DGP राजीव कुमार और चीफ CP मनोज वर्मा ने ₹2,742 करोड़ के कोयला स्कैम के सिलसिले में 8 जनवरी के सर्च ऑपरेशन में रुकावट डाली। ED ने मांग की है कि इन सभी के खिलाफ CBI FIR दर्ज की जाए और जांच की जाए।
ED की रेड के दौरान ममता बनर्जी मौजूद थीं।
सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई दो पिटीशन में ED ने 8 जनवरी, 2026 को कोलकाता में हुई घटनाओं की डिटेल में जानकारी दी है। ED का दावा है कि पुराने कोयला तस्करी केस की जांच के सिलसिले में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के साल्ट लेक ऑफिस और ऑर्गनाइजेशन के हेड प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट घर की तलाशी ली गई। इसी बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोपहर 12:05 बजे 100 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने ED द्वारा जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स को जबरदस्ती छीनकर एक ट्रंक में डाल दिया।
ED ने ममता बनर्जी सरकार पर क्या आरोप लगाए?
ED ने आगे कहा कि सर्च साइट्स पर कथित जब्ती कानूनी जांच का पूरी तरह से उल्लंघन है। एजेंसी के मुताबिक, कानूनी अधिकार के तहत शुरू की गई तलाशी में सरकारी मशीनरी के शामिल होने की वजह से टकराव हुआ। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, I-PAC, पहले भी तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर चुकी है और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी की चुनावी रणनीति बनाने में शामिल थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट में तीन याचिकाएँ दायर
इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले ही तीन याचिकाएँ दायर की जा चुकी हैं। एक याचिका ED ने और दो याचिकाएँ पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस ने दायर की थीं। इन याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट रूम में अफरा-तफरी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। हाई कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की है।