गैस चैंबर में बदल गई दिल्ली! इन नए नियमों को जाने बिना ना रखे राजधानी में कदम, वरना कटेगा हजारों रूपए का चालान 

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर ज़हरीली हवा की चपेट में है। प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का सबसे सख्त चरण, स्टेज-IV लागू कर दिया है। इसके तहत गुरुवार से दिल्ली में गाड़ियों को लेकर बेहद सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली आने या राजधानी में गाड़ी चलाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको भारी जुर्माना और गाड़ी ज़ब्त होने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली में सख्त एंट्री बैन, नॉन-BS-6 गाड़ियां पूरी तरह बैन
GRAP-IV के तहत, BS-VI स्टैंडर्ड से नीचे की सभी नॉन-दिल्ली रजिस्टर्ड प्राइवेट गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। ऐसी गाड़ियों को दिल्ली बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाएगा। दिल्ली में सिर्फ़ CNG, इलेक्ट्रिक (EV) और BS-VI स्टैंडर्ड की गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा, दिल्ली में चलने वाली हर गाड़ी के लिए वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) अनिवार्य कर दिया गया है।

‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नियम लागू
दिल्ली सरकार ने “नो PUC, नो फ्यूल” नियम भी सख्ती से लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी के पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। नियम तोड़ने पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। राजधानी में 126 चेकपॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी, और पेट्रोल पंप पर 537 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

ट्रकों, बसों और मालवाहक गाड़ियों पर पाबंदी
GRAP-IV के तहत, सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है। हालांकि, दूध, पानी, फल और सब्ज़ियां, अनाज, दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, फायर सर्विस, LPG और पेट्रोल-डीज़ल सप्लाई जैसी ज़रूरी सेवाओं में लगी गाड़ियों को छूट दी गई है। इसके अलावा, BS-IV और उससे नीचे के डीज़ल मीडियम और भारी मालवाहक गाड़ियों, नॉन-दिल्ली रजिस्टर्ड LCV और BS-IV डीज़ल बसों पर भी पाबंदी रहेगी।

बॉर्डर पर सख्त चेकिंग, कैमरों से निगरानी
सभी दिल्ली बॉर्डर पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें तैनात की गई हैं। गाड़ियों की चेकिंग ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों और ऑन-ग्राउंड इंस्पेक्शन से की जाएगी। नियम तोड़ने वालों को तुरंत डायवर्ट किया जाएगा या वापस भेज दिया जाएगा। मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना
उम्मीद है कि इन नियमों से सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कम होगी। इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। ज़रूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और एक कारपूलिंग ऐप लॉन्च करने की भी योजना बना रही है।

प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े कदम
दिल्ली सरकार ने सड़कों को साफ करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर, वॉटर स्प्रिंकलर और कचरा इकट्ठा करने वाली मशीनें लगाई हैं। इसने स्मॉग खाने वाली सतहों पर IIT मद्रास के साथ भी काम करना शुरू कर दिया है।