सोनिया गांधी और राहुल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ईडी

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ED चाहे तो जांच जारी रख सकती है। ED ने अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, फैसले के खिलाफ अपील की है।

ED ने ट्रायल कोर्ट के नतीजों पर सवाल उठाए हैं और शिकायत पर आगे बढ़ने से इनकार करने के फैसले का अपील रिव्यू करने की मांग की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिया था।

गौरतलब है कि अभी तीन दिन पहले ही सोनिया, राहुल और अन्य को इस मामले में बड़ी राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा। 9 अप्रैल को ED ने PMLA के तहत आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की।

कोर्ट ने EOW की फाइल की गई पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि FIR से जुड़ी जानकारी आरोपियों को दी जा सकती है। नवंबर 2025 में ED ने PMLA के सेक्शन 66(2) के तहत दिल्ली पुलिस को जानकारी दी। इस जानकारी के आधार पर EOW ने 3 अक्टूबर 2025 को सोनिया, राहुल और दूसरों के खिलाफ नई FIR फाइल की।

नेशनल हेराल्ड केस क्या है?

यह केस पॉलिटिकल और लीगल कॉन्ट्रोवर्सी का सोर्स बन गया है। इसकी शुरुआत 2012 में BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट से हुई थी। यह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़ा है। AJL कर्ज के बोझ तले दबी थी। तब कांग्रेस ने उसे ₹90.25 करोड़ का इंटरेस्ट-फ्री लोन दिया था।

इसके बाद लोन को सिर्फ ₹5 मिलियन में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि YIL ने AJL की अरबों रुपये की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया। ED का आरोप है कि यह निजी फ़ायदे के लिए सरकारी संपत्ति ज़ब्त करने की साज़िश थी, और इसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी।