दिल्ली की दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से नई ईवी नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नीति में कुल ₹3954.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें।
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक सब्सिडी और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। साथ ही, विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट का विस्तार भी शामिल किया गया है, जिससे ईवी अपनाने की लागत कम हो सके।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार, यह नीति चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, ई-वाहनों की उपलब्धता बढ़ाने और निजी व व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति यदि प्रभावी ढंग से लागू होती है तो दिल्ली में प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर को नई गति मिलेगी।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि नीति पर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल इस ड्राफ्ट को लेकर विभिन्न हितधारकों में चर्चा शुरू हो गई है।