दिल्ली के कारोबारियों की बल्ले-बल्ले: अब बिना गारंटी के मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन
दिल्ली के व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) के बीच हुए समझौते के तहत अब कारोबारियों को 10 करोड़ रुपये तक का लोन बिना किसी गिरवी या गारंटी के मिलेगा। यह कदम दिल्ली में छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सशक्तिकरण देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती देने के साथ-साथ दिल्ली को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। उन्होंने इसे वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के बाद छोटे उद्यमियों को पैसे और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में बिना गिरवी लोन मिलने से व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने, नई परियोजनाएं शुरू करने और रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी।
सीजीटीएमएसई के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत लोन आवेदन प्रक्रिया सरल और शीघ्र होगी। अब व्यापारियों को बैंक में लोन के लिए लंबी कागजी कार्रवाई और जमानत की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बिना गारंटी का लोन व्यापारियों के लिए खुला अवसर है। इससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, तकनीकी उन्नयन कर सकते हैं और नई परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। साथ ही, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के तहत राज्य सरकार और सीजीटीएमएसई मिलकर व्यवसायियों की मदद और निगरानी करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और समयबद्ध होंगी।
राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञ इसे दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली की वित्तीय पारिस्थितिकी में सकारात्मक बदलाव आएगा और छोटे व्यवसाय कर्ज के बोझ से मुक्त होकर निवेश कर सकेंगे।
कुल मिलाकर, दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह समझौता खुशियों की खबर है। बिना गारंटी के लोन मिलने से उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता, व्यवसाय बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने का अवसर मिलेगा। यह कदम ‘विकसित दिल्ली’ के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।