6 दिसंबर 1992: बाबरी मस्जिद विध्वंस से राम मंदिर निर्माण तक पढ़े 33 साल का लम्बा इतिहास, जिसने झकझोर कर रख दिया देश 

ठीक 33 साल पहले आज ही के दिन, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक ऐसी घटना हुई जिसके असर पूरे भारत और दुनिया में महसूस किए गए। 6 दिसंबर, 1992 की अयोध्या की घटनाएँ आज भी गूंजती हैं। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं था – इसने देश के दो बड़े समुदायों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी, सैकड़ों लोगों की जान ले ली, और एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। इस 33 साल के सफर में भारत-पाकिस्तान संबंधों में बड़े बदलाव आए, देश भर में सांप्रदायिकता की आग फैली, और आखिरकार 22 जनवरी, 2024 को भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ।

6 दिसंबर, 1992: वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया

आइए 6 दिसंबर, 1992 पर वापस चलते हैं। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे, अयोध्या में लाखों कारसेवकों (धार्मिक स्वयंसेवकों) की भीड़ जमा हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेता अशोक सिंघल और बीजेपी नेता मनोहर लाल जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जल्द ही, भीड़ बेकाबू हो गई। 'जय श्री राम' के नारों के बीच, हजारों लोग बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। धीरे-धीरे, बेकाबू भीड़ ने मस्जिद के ढांचों को तोड़ना शुरू कर दिया। और आखिरकार, जो हुआ वह अकल्पनीय था। 460 साल पुरानी मस्जिद पांच घंटे के अंदर पूरी तरह से नष्ट हो गई।

बाद में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वह यह था कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुरक्षाकर्मियों को गोली न चलाने का आदेश दिया था। बाद में यह माना गया कि यह भीड़ के बेकाबू होने के मुख्य कारणों में से एक था। हालांकि यह पूरी घटना पांच घंटे के अंदर हुई, लेकिन यह अचानक हुए गुस्से का नतीजा नहीं था। कहा जाता है कि 1990 से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। 1990 से 1992 तक, कारसेवा आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन को चरम पर पहुंचाने में भूमिका निभाई। सांप्रदायिक दंगे: देश भर में आग

6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, पूरे देश में दंगे फैल गए। सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर मुंबई था, जिसे अक्सर भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 257 लोगों की जान चली गई। अलग-अलग इलाकों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोगों के बीच झड़पें हुईं। मुंबई दंगों की जांच के लिए जस्टिस बी.एस. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने पाया कि इन दंगों में 900 से ज़्यादा लोगों की जान गई और दो हज़ार लोग घायल हुए। इन दंगों की खौफनाक यादें आज भी मुंबई के लोगों को परेशान करती हैं।

33 सालों में आतंकवादी हमलों की लहर

बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के बड़े शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन आतंकवादी हमलों में हमने सैकड़ों भारतीयों को खो दिया। 1993 के मुंबई बम धमाकों में 257 लोगों की जान चली गई। 2001 में, संसद पर हमले में 9 लोग मारे गए, और 2006 में, कई शहरों में हुए बम धमाकों में 209 लोगों की मौत हुई। फिर आया 26 नवंबर, 2008, जब मुंबई में कई अहम जगहों पर हमला हुआ, जिसमें विदेशी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए। 2010 में, पुणे की एक बेकरी में हुए बम धमाके में 18 लोग मारे गए। 2019 में, पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए। उसी साल 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे टूरिस्टों पर भी हमला किया, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए।

12 मार्च, 1993: आतंकवाद की एक नई परिभाषा

बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी, वह आज भी वैसी ही बनी हुई है। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के ठीक तीन महीने बाद, 12 मार्च, 1993 को मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जिसे भारतीय आज तक नहीं भूल पाए हैं।

इस दिन, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने मुंबई में 12 अलग-अलग जगहों पर बम धमाके किए। इन बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई और 1400 से ज़्यादा नागरिक घायल हो गए। इन धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन डी-कंपनी का मालिक था। इन धमाकों से पहले दाऊद एक छोटा-मोटा गैंगस्टर था, लेकिन धमाकों के बाद वह देश छोड़कर भाग गया। उसे पाकिस्तान से सुरक्षा मिली और बाद में वह वहीं बस गया। पाकिस्तान से उसने फिर पूरी दुनिया में एक आतंकवादी नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया। इस एक घटना ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस और आतंकवाद को सीधे तौर पर जोड़ दिया।

लिबरहान कमीशन: 17 साल लंबी जांच

16 दिसंबर को, रिटायर्ड जज मनमोहन सिंह लिबरहान की अध्यक्षता में अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को अपनी जांच पूरी करके तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि, यह जांच 17 साल तक चली। इस दौरान कमीशन का कार्यकाल एक या दो बार नहीं, बल्कि 48 बार बढ़ाया गया। कुल खर्च 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया। कमीशन ने 400 से ज़्यादा बैठकें कीं, जिसमें बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह से पूछताछ की गई। आखिरकार, 30 जून 2009 को, लिबरहान कमीशन ने अपनी लंबी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। जब यह रिपोर्ट संसद में पेश की गई, तो इससे काफी विवाद खड़ा हो गया क्योंकि इसमें कई राजनीतिक पार्टियों के कई जाने-माने नेताओं की भूमिका की जांच की गई थी। हालांकि, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया।

अदालतों के ज़रिए लंबा सफर: 2010 से 2019

30 सितंबर 2010 को, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ज़मीन पर अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने ज़मीन को तीन हिस्सों में बांटा: एक हिस्सा हिंदुओं को, एक मुसलमानों को और दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को। हालांकि, विवादित ज़मीन के बारे में यह फैसला अंतिम नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 9 नवंबर 2019 एक ऐतिहासिक दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि विवादित ज़मीन हिंदुओं को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ा गया था। इस बीच, मुस्लिम पक्ष विवादित ज़मीन पर अपना दावा साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जाए।

पाकिस्तान: भारत-पाकिस्तान संबंधों में गिरावट

6 दिसंबर की घटनाओं का पड़ोसी पाकिस्तान पर साफ असर पड़ा। ठीक दो दिन बाद, 8 दिसंबर 1992 को, भीड़ ने पाकिस्तान में ज़्यादातर हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि लाहौर में प्राचीन जैन मंदिर को दंगाइयों ने तोड़ दिया था। इसके अलावा, पूरे पाकिस्तान में लगभग 100 मंदिरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। 1947 में भारत से बँटवारे के बाद बने पाकिस्तान में हिंदू समुदाय लंबे समय से मुश्किल हालात में रह रहा था। लेकिन 6 दिसंबर के बाद वे और भी ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे।

8 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। इन हमलों के दौरान, बँटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं ने मंदिरों में शरण ली और दंगाइयों से गुहार लगाई, "हम पर हमला मत करो, यह हमारा घर है।" लेकिन इन गुहारों का दंगाइयों पर कोई असर नहीं हुआ। 1992-1993 के बाद, भारत-पाक संबंध लगातार खराब होते गए। हालाँकि 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, जो संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम था, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस से पैदा हुआ भेदभाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

यह 2001 में संसद पर हमला, 2019 में सुरक्षा बलों पर पुलवामा हमला, और 2025 में पहलगाम में नागरिकों पर हमले जैसी घटनाओं से साफ है। हर हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ पाया गया। इन 33 सालों में, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बार-बार अयोध्या और राम मंदिर को निशाना बनाया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लगभग 13 साल बाद, 5 जुलाई 2005 को, लश्कर-ए-तैयबा के छह आतंकवादियों ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। ये आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर से लेकर ग्रेनेड जैसे हथियारों से लैस थे। हालाँकि, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण, आतंकवादियों को दो घंटे के अंदर मार गिराया गया। इस घटना में दो नागरिकों की भी जान चली गई।

22 जनवरी, 2024: अंत की शुरुआत

500 साल के लंबे संघर्ष और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 33 साल बाद, 22 जनवरी, 2024 को मोदी सरकार के कार्यकाल में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की इच्छा पूरी हुई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर पूरा हो गया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। दोपहर करीब 12:30 बजे, भगवान राम की बाल रूप की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। भारत और दुनिया भर से लाखों राम भक्तों ने इस ऐतिहासिक पल को देखा।

सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष क्यों हारा?

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5-0 के बहुमत से दिया गया फैसला मुस्लिम पक्षों के लिए एक कड़वा घूंट था। वे कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि 1992 से पहले 460 सालों तक मस्जिद वहीं खड़ी थी। कोई भी ऐसा कानूनी दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया जो फैसले पर असर डाल सके। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कोई भी ऐसा कानूनी दस्तावेज़ पेश नहीं किया जो ज़मीन पर उनके मालिकाना हक को साबित कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद हज़ारों साल पुरानी नहीं थी। हालांकि, यह एक वैध ढांचा था। फिर भी, मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर नहीं कर सका क्योंकि यह फैसला पांच जजों की बेंच ने दिया था। और अगर पांच जजों की संवैधानिक बेंच सर्वसम्मति से फैसला देती है, तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। मुस्लिम पक्ष की ओर से एक नाम जो प्रमुख रहा, वह था इकबाल अंसारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं।