देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बड़े संकट का सामना कर रही है। शनिवार को देश भर में 850 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, जिससे पिछले चार दिनों में प्रभावित फ्लाइट्स की कुल संख्या 2,000 से ज़्यादा हो गई है। इससे 300,000 से ज़्यादा पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इंडिगो ने माफी मांगी है और स्थिति से इनकार किया है, लेकिन लोगों के सवाल बने हुए हैं। एयरपोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक, इंडिगो के मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं।
खबर है कि सरकार के नए FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट) नियम पांच महीने पहले पायलट के काम के घंटे कम करने और सेफ्टी बेहतर करने के लिए जारी किए गए थे। हालांकि, आरोप है कि इंडिगो समय पर स्टाफ की भर्ती करने में फेल रही, जिससे पायलटों पर काम का बोझ बढ़ गया। काम का बोझ अचानक बढ़ने और नए नियमों के लागू होने से रोस्टर का संकट पैदा हो गया। नतीजतन, हजारों पैसेंजर घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, एयरलाइन ने धीरे-धीरे टेक्निकल दिक्कतों को, फिर मौसम को बहाना बनाया, और आखिर में पायलटों की कमी का हवाला देते हुए माफी मांगी।
क्या इंडिगो ने सरकार पर दबाव डाला?
एयरलाइन इंडस्ट्री में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिगो ने जानबूझकर इस संकट को बढ़ने दिया ताकि सरकार पर नए नियमों में ढील देने का दबाव बनाया जा सके। इस शक को घटना की टाइमिंग ने और बढ़ा दिया है। यह घटना तब हुई जब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे और ग्लोबल मीडिया भारत के एयरपोर्ट संकट को कवर कर रहा था। इंडिगो के कामों से तंग आकर सरकार ने नियमों में ढील दी और जांच शुरू की। हालांकि, हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। इससे पता चलता है कि यह संकट सिर्फ़ कुछ समय के लिए नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें मैनेजमेंट की गहरी कमियों में हैं।
इंडिगो का मनी मॉडल, कम टर्न-अराउंड टाइम, ज़्यादा प्रेशर
इंडिगो अपने बिज़नेस मॉडल के लिए मशहूर है। एक एयरक्राफ्ट का टर्नअराउंड टाइम सिर्फ़ 20-25 मिनट होता है, जबकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) लगभग 40 मिनट का स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है। इन 20-25 मिनटों का इस्तेमाल लैंडिंग, बोर्डिंग, क्लीनिंग, कार्गो लोडिंग, फ्यूल, मील्स, इंजीनियरिंग चेक वगैरह के प्रोसेस को पूरा करने में किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि हर साल 200 से ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट्स होती हैं, लेकिन स्टाफ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। पायलट यूनियन ने जनवरी 2024 में कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लंबे समय तक काम करने से सेफ्टी रिस्क बढ़ रहा है। इन शिकायतों के आधार पर FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट) नियम लागू किया गया था।
सरकार सख्त, एक्शन के लिए तैयार
केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कहा है कि पैसेंजर्स को हो रही इस परेशानी के लिए इंडिगो जिम्मेदार है। एयरलाइन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल, किराए में बढ़ोतरी रोक दी गई है। 500 km की यात्रा के लिए मैक्सिमम किराया ₹7,500 तय किया गया है। DGCA ने रियल-टाइम किराए की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। इसका मतलब है कि इंडिगो के CEO को हटाने की तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की संभावना है।
सिर्फ इंडिगो पर इतना असर क्यों?
भारत के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में इंडिगो का 65% हिस्सा है। यह रोजाना 2,300-2,500 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। नतीजतन, रोस्टर में गड़बड़ी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। माना जा रहा है कि इंडिगो शुरू में FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियमों का पालन करने में नाकाम रही, जिसके लिए पायलटों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन, इंडिगो ने नियमों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया। नतीजतन, इंडिगो की स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती गई, जिससे एक बड़ा संकट पैदा हो गया।
15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद
इंडिगो का दावा है कि 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि, यात्रियों के अनुभव और फ्लाइट कैंसिल होने की दर के आधार पर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्थिति को पूरी तरह से स्थिर होने में समय लग सकता है। कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य होने में एक महीने से ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसे में इंडिगो का स्थिति सामान्य होने का दावा झूठा है। सरकार ने अब इस पूरे मामले में इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति फिर से हो। इसलिए, सरकार ने सभी DGCA अधिकारियों को एयरलाइंस पर नज़र रखने का निर्देश दिया है।