धर्मांतरण धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, भारत के अस्तित्व पर हमला है... BJP MLA ने कहा- सख्त कानून बनाए केंद्र सरकार
उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामलों के खुलासे ने देशभर में हड़कंप मचा दिया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धर्मांतरण के खिलाफ कठोर और प्रभावी कानून बनाने की मांग की है। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने अप ने पत्र में कहा है कि धर्मांतरण भारत के अस्तित्व पर हमला है और इसे कट्टरपंथी अपनी घुसपैठ का हथियार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, पहचान, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा की जड़ को नुकसान पहुंचाता है।
धर्मांतरण को बताया भारत के लिए खतरा
राजेश्वर सिंह ने पत्र में विस्तार से बताया कि आज धर्मांतरण एक बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा, "जबरदस्ती, धोखे-धड़ी, लालच देकर या बरगला कर धोखाधड़ी से विवाह जैसे कृत्यों के जरिए संगठित रूप में अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है।" उन्होंने उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा यानी जमालुद्दीन के अवैध धर्मांतरण गिरोह का जिक्र करते हुए आगरा में आईएसआईएस से जुड़े धर्मांतरण मॉड्यूल के पर्दाफाश को भी उदाहरण के तौर पर पेश किया। इन घटनाओं ने इस समस्या की भयावहता और खतरनाक मंशा को देश के सामने उजागर कर दिया है।
गरीब और आदिवासी लड़कियां खासतौर पर निशाने पर
विधायक राजेश्वर सिंह ने पत्र में यह भी बताया कि धर्मांतरण की आड़ में खासतौर पर गरीब हिंदू, अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक संगठित, वित्तपोषित और वैचारिक रूप से प्रेरित हमला है, जो देश की सांस्कृतिक जड़ों और बेटियों की गरिमा पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि दान, शादी या समाज सेवा की आड़ में हजारों लड़कियों को तस्करी के जरिए धर्मांतरण के जाल में फंसा दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों में भी कई अड़चनें हैं, जिसके चलते इसे नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
केंद्र से सख्त कानून बनाने की अपील
राजेश्वर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन केवल राज्य स्तर की कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक देशव्यापी कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक अवैध धर्मांतरण की घटनाओं पर पूरी तरह लगाम नहीं कसी जा सकेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सशक्त और प्रभावी कानून बनाया जाए, जिससे इस तरह की कालेधब्बे और भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं को रोका जा सके।