कांग्रेस का आरोप, बोलें-MGNREGA की मांग को हतोत्साहित करने को सरकार डिजिटलीकरण पर दे रही जोर
दिल्ली न्यूज डेस्क !! कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर मनरेगा में जबरन डिजिटलीकरण किया है। साथ ही, यह भी कहा कि इसका उपयोग उन लोगों के बीच कार्यक्रम की मांग को हतोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है जिन्हें वास्तव में योजना की आवश्यकता है।
जयराम रमेश ने केंद्र पर बोला हमला
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का सरकार पर हमला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष में छह महीने में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, धन से बाहर हो गया है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट किया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छह माह की अवधि। हजार करोड़ का बजट खत्म हो चुका है। रमेश ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से न केवल देश भर में गहराते ग्रामीण संकट और बढ़ती असमानता को दर्शाता है, बल्कि मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी भुगतान में देरी करके मनरेगा के काम की मांग को दबा रही है।"
मनरेगा की मांग को हतोत्साहित करने का एक उपकरण
जयराम रमेश ने आरोप लगाया, "मामलों को बदतर बनाने के लिए, मोदी सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर डिजिटलीकरण को मजबूर कर दिया है, जबकि वास्तव में इसे उन लोगों के बीच मनरेगा की मांग को हतोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें वास्तव में कार्यक्रम की आवश्यकता है।"