आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चिदंबरम का फरमान! SC के निर्देश पूरे देश में करें लागू, जानिए क्या है बड़ी वजह ?

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर के लिए जारी दिशा-निर्देशों को देश भर में लागू करने की मांग की है। पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को हर शहर और कस्बे में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें डॉग शेल्टर होम में रखना कोई मुश्किल काम नहीं है।

सिर्फ़ सरकारी ज़मीन की ज़रूरत है

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि इस काम के लिए किसी भी कस्बे को शहर के बाहरी इलाके में सरकारी या नगर निगम की ज़मीन की ही ज़रूरत होती है। ज़मीन को समतल करके बाड़ लगाकर कुत्तों को एक बंद जगह में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि बेशक, उन कुत्तों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था की जानी चाहिए।चिदंबरम ने कहा कि आवारा कुत्तों को खाना-पीना उपलब्ध कराने के किफायती तरीके हैं। उन तरीकों पर समय रहते विचार किया जा सकता है, लेकिन पहला काम आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना है। चिदंबरम ने कहा कि सड़कें सभी लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सख्त निर्देश दिए। दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और एमसीडी को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला न केवल दिल्ली में बल्कि गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी लागू होगा और सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त कराना अधिकारियों की ज़िम्मेदारी होगी। अदालत ने कहा कि बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम बेहद ज़रूरी है, ताकि वे बिना किसी डर के सड़कों और पार्कों में जा सकें।

पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ा न जाए

पहले प्रशासन आवारा कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें फिर से उसी इलाके में छोड़ देता था। लेकिन अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी हालत में वापस उसी इलाके में नहीं छोड़ा जाएगा। अदालत ने दिल्ली सरकार को आठ हफ़्तों के भीतर पाँच हज़ार डॉग शेल्टर होम बनाने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉग शेल्टर में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए कर्मचारी होने चाहिए और अधिकारियों को इसके लिए बुनियादी ढाँचा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, आने वाले समय में ज़रूरत के हिसाब से डॉग शेल्टर की संख्या बढ़ाने को भी कहा गया है।

दिल्ली सरकार ने इसका स्वागत किया

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का काम समय पर पूरा किया जाएगा और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला दिल्ली को रेबीज और आवारा जानवरों के खौफ से मुक्त करने का रास्ता साफ़ करेगा। कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करेगा और इसके उचित क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा।'