भारत की रक्षा क्षमता को बड़ा बढ़ावा, 2.38 लाख करोड़ रुपये के सैन्य प्रस्तावों को मंजूरी
भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council - DAC) की बैठक में करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की गई है।
राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण उपकरणों और प्रणालियों को मंजूरी दी गई।
मंजूर किए गए प्रस्तावों में भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, टैंक को नष्ट करने में सक्षम उन्नत गोला-बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले सिस्टम, धनुष गन सिस्टम और रनवे से निगरानी (Runway Surveillance) से जुड़े उपकरण शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य सेना की मारक क्षमता, संचार प्रणाली और निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।
इन स्वीकृतियों से भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। विशेष रूप से एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक आर्टिलरी उपकरणों के शामिल होने से सीमा सुरक्षा और भी मजबूत होगी।
भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में यह फैसला एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन नई प्रणालियों से भारत की रक्षा क्षमताएं तकनीकी रूप से और अधिक उन्नत होंगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह सभी प्रस्ताव चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे और आने वाले वर्षों में इनके परिणाम भारतीय रक्षा व्यवस्था में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे।
इस बड़े फैसले के बाद रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और नीति निर्माताओं में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है।