मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे के बारे में व्यक्त किये जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोण की जानकारी है। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के पक्ष में अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की है। उन्होंने कई बार यह बात की है कि विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण भारत को मजबूती देते हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री यह मानते हैं कि जब देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है तो एक देश के रूप में यह जरूरी हो जाता है कि औपनिवेशिक कानूनों तथा पद्धतियों के उस बोझ को हटाया जाये, जो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं।मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार राजद्रोह के संबंध में व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों से पूरी तरह अवगत है और साथ ही वह देश की एकता और अखंडता की रक्षा में प्रतिबद्धता के वक्त नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं पर भी विचार कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र ने राजद्रोह कानून पर पुनिर्विचार करने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने 2014-15 से 1,500 पुराने कानूनों को खत्म किया और 25 हजार से अधिक अनुपालना संबंधी बोझ को कम किया। ये लोगों के लिये अनावश्यक बाधा बन रहे थे।सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल एस.जी. वोम्बटकेरे, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, जो राजद्रोह कानून है उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी है। इसमें अधिकतम सजा उम्रकैद की मिलती है।गत साल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि ब्रिटिश शासन से आजाद होने के 75 साल भी यह कानून उपयोग में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के खिलाफ इस कानून के दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की थी। चीफ जस्टिस ने तब कहा था कि यह कानून औपनिवेशिक कानून है, जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिये किया गया। आजादी के 75 साल भी यह कानून क्यों जरूरी है।
--आईएएनएस
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