यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को बेल, कोर्ट ने कहा- AI समिट में प्रदर्शन राजनीतिक आलोचना थी
AI समिट में बिना शर्ट के विरोध करने वाले नौ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कार्यकर्ताओं को ज़मानत देते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस का विरोध बार-बार की हिंसा या संगठित अपराध नहीं, बल्कि राजनीतिक असहमति थी।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने कृष्ण हरि, नरसिंह यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह और अरबाज खान को रिहा करने का आदेश दिया। जज रवि ने कहा कि यह विरोध एक पब्लिक इवेंट के दौरान राजनीतिक आलोचना का एक सांकेतिक तरीका था। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने या डेलीगेट्स में दहशत फैलाने का कोई सबूत नहीं मिला। सभी को सुरक्षाकर्मियों के साथ सुरक्षित निकाल लिया गया।
आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन
जस्टिस रवि ने आगे कहा कि बिना जांच के लंबे समय तक हिरासत में रखना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए, सभी को रिहा किया जाता है। जज ने कहा कि अंतरिम ज़मानत पर पुलिस की दलील का कोई कानूनी आधार नहीं है, जहाँ अदालत का ध्यान संभावित सज़ा के भ्रम पर नहीं, बल्कि ट्रायल से पहले की आज़ादी की कठोर सच्चाई पर है।
अब तक 14 गिरफ्तारियाँ
पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सुरक्षा भंग करने और कथित तौर पर मौके पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ किसी भी आपराधिक प्रावधान में सात साल से ज़्यादा जेल की सज़ा का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया कि सज़ाएँ एक के बाद एक पूरी की जा सकती हैं।
क्या है पूरा मामला?
IYC कार्यकर्ता 20 फरवरी को AI समिट की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली सफेद टी-शर्ट पहनकर या लेकर घुसे, साथ ही “इंडिया-US ट्रेड डील,” “एपस्टीन फाइल्स,” और “PM इज सेटल” जैसे नारे भी लिखे थे। प्रदर्शनकारियों की वहाँ तैनात सुरक्षाकर्मियों और पुलिस कर्मचारियों से भी झड़प हुई और उन्होंने PM मोदी और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए।