Vedanta Plant Accident: ऐसा धमाका कि कांप उठी धरती, पलभर में बिछ गईं लाशें, मजदूरों ने सुनाई खौफनाक आपबीती
वेदांता पावर प्लांट दुर्घटना में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 19 हो गई है, जबकि 17 मज़दूर अभी भी घायल हैं। प्रबंधन ने अब तक 17 मृतकों की पहचान कर ली है और इस संबंध में एक सूची जारी की है। मृतकों में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के पाँच-पाँच, झारखंड के तीन, और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के दो-दो मज़दूर शामिल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह बड़ी त्रासदी मंगलवार दोपहर को शक्ति ज़िले के सिंगितराई में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुई, जब एक बॉयलर की पाइपलाइन फट गई।
एक मज़दूर ने भारी आवाज़ में अपनी आपबीती सुनाई
दुर्घटना में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 17 मज़दूर इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। घायलों का इलाज रायगढ़ के जिंदल अस्पताल की बर्न यूनिट में चल रहा है। इस भयानक दुर्घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद एक मज़दूर ने भारी आवाज़ में बताया: "हम हर दिन की तरह ही काम में जुटे हुए थे, तभी अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ—इतना ज़ोरदार कि लगा जैसे धरती ही फट गई हो। पलक झपकते ही, एक भयानक अंधेरा और उबलती भाप का एक विशाल बादल हमारे आस-पास की हर चीज़ को अपनी चपेट में ले गया। वह दृश्य इतना खौफ़नाक था कि मेरे कई साथी वहीं मौके पर ही जलकर राख हो गए।" ये महज़ आँकड़े नहीं थे; ये उन परिवारों का भविष्य थे जो दूर-दराज के इलाकों—जैसे बिहार के धनबाद—से बेहतर कल का सुनहरा सपना आँखों में संजोए यहाँ आए थे। आज, उन सपनों की राख प्लांट के मलबे के बीच बिखरी पड़ी है।
प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया और बढ़ता जन-आक्रोश
कलेक्टर अमृत विकास टोपनो और SP प्रफुल ठाकुर घटनास्थल पर पहुँचे तो ज़रूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन का पूरा ध्यान केवल बड़े औद्योगिक घरानों को बचाने पर है, जबकि समय-समय पर होने वाले सुरक्षा ऑडिट केवल कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर श्रम विभाग और औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने समय रहते अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई होतीं, तो आज ये सभी मज़दूर सुरक्षित अपने घरों में होते। प्लांट के बाहर जमा सैकड़ों लोगों की भीड़—और उसके बाद मचा हंगामा—इस बात का गवाह है कि लोगों के सब्र का बाँध अब टूट चुका है।
बड़ा सवाल: क्या जाँच-पड़ताल महज़ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, या सचमुच किसी की जवाबदेही तय होगी? जैसा कि आम तौर पर होता है, प्रशासन ने एक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जबकि प्रबंधन ने अपनी खुद की एक आंतरिक समिति बनाई है। फिर भी, मूल सवाल वही बना हुआ है: क्या ये जांचें उन बच्चों को उनके पिता लौटा पाएंगी जो अनाथ हो गए हैं? क्या यह मामला भी, पहले के कई मामलों की तरह, बस सरकारी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा, या इस बार जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधन पर 'दोषपूर्ण मानववध' (culpable homicide) का मुकदमा चलेगा? न्याय केवल मुआवज़े के चेक बांटने से नहीं मिलेगा, बल्कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने से मिलेगा।
अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग
रायगढ़ के अस्पताल में भर्ती कई मज़दूरों के शरीर का 80 प्रतिशत हिस्सा जल गया है। उनके शरीर से चमड़ी उखड़ गई है, लेकिन उनका दर्द शारीरिक घावों से कहीं ज़्यादा गहरा है। अस्पताल के गलियारों में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसे केवल पीड़ितों के शोकाकुल परिवारों की दबी हुई सिसकियां ही तोड़ पाती हैं। डॉक्टरों के अनुसार, अगले 48 घंटे बेहद नाज़ुक हैं।