छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नया स्कूल सत्र 16 जून से एक सप्ताह बाद शुरू होगा। लेकिन इस साल भी कई गांवों में स्कूली बच्चे जर्जर स्कूल भवनों के नीचे बैठकर पढ़ाई करेंगे और अपना भविष्य गढ़ेंगे। सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी मांगी है, लेकिन तर्कशक्ति और सुशासन के जश्न में इतनी व्यस्तता के कारण जिले भर के स्कूलों से जानकारी नहीं मिल पाई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार जिले के 53 स्कूलों के लिए अतिरिक्त कमरे बनाने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है, जिसमें से करीब 30 स्कूल जर्जर हैं। बता दें कि इस बार भी स्कूली बच्चे जर्जर स्कूलों में बैठने को मजबूर होंगे। जिले में तीन ऐसे स्कूल हैं, जिन्हें तीन साल पहले स्वीकृति मिली थी। नए स्कूल भवन बनाने की आस में पुराने स्कूल भवनों को भी तोड़ दिया गया है, लेकिन स्कूल भवन बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। जर्जर स्कूल भवनों की सूची मंगवाई, प्रस्ताव भेजा
शिक्षा विभाग ने जिले के 53 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष बनाने का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों से जर्जर भवनों की सूची मंगवाई गई है।
जिले में तीन स्कूल ऐसे हैं, जहां नए स्कूल भवन बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और नए स्कूल भवन बनाने की उम्मीद में पुराने भवन को तोड़ दिया गया है। लेकिन शिलान्यास के करीब तीन साल बाद भी स्कूल भवन का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। वहीं अब स्थिति यह है कि जिले के शंकरा जय, पीपरछेड़ी और कमकापार स्कूल में नए स्कूल भवन का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इन तीनों स्कूलों के लिए 1 करोड़ 21 लाख 16 हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन नई सरकार आने के बाद वित्त विभाग ने पिछली सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत कार्यों पर रोक लगा दी है, जिससे स्कूल भवनों का निर्माण प्रभावित हो गया है। नतीजा यह है कि अब स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तीनों स्कूल भवनों के निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की गई है और न ही शासन-प्रशासन द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है।
तीन साल पहले मिली थी स्वीकृति
विभागीय जानकारी के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बैठक के दौरान जिले के ग्राम पीपरछेड़ी, ग्राम कमकापार और ग्राम सांकरा में स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी। इसे बजट में भी शामिल किया गया था। प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो पिछली सरकार के स्वीकृत विभिन्न कार्यों को रोक दिया गया, जिसके बाद आज तक काम शुरू नहीं हो पाया है।