राजधानी की छह एकड़ बेशकीमती शासकीय जमीन शासन ने वापस ली, 2017 से चल रहे संघर्ष का सफल अंत
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शासकीय जमीन को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। शासन ने यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट (UCNI) के अवैध कब्जे से लगभग छह एकड़ बेशकीमती भूमि को वापस ले लिया है। यह जमीन सिविल लाइन क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से — गास मेमोरियल ग्राउंड, राजभवन और आकाशवाणी काली मंदिर के सामने स्थित है।
वर्ष 2017 से इस भूमि को लेकर शासन और ट्रस्ट के बीच संघर्ष जारी था। जमीन की कीमत करोड़ों में आंकी गई है और यह राजधानी की सबसे प्रमुख लोकेशनों में शामिल है। राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के बाद जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में दोबारा दर्ज कर लिया गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट के पास इस जमीन का वैध दस्तावेज नहीं था, जबकि यह भूमि मूल रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी। लंबे समय से इस पर चर्च की ओर से निर्माण व उपयोग हो रहा था, जिसे अब अवैध कब्जा घोषित कर हटाया गया है।
इस कार्रवाई को राजधानी में शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। शासन ने संकेत दिए हैं कि अन्य ऐसे विवादित मामलों में भी अब तेजी से कार्रवाई की जाएगी।