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छत्तीसगढ़ में धान खरीद के लिए विशेष चेकिंग दल, किसानों को अब तक ₹7771 करोड़ का भुगतान

छत्तीसगढ़ में धान खरीद के लिए विशेष चेकिंग दल, किसानों को अब तक ₹7771 करोड़ का भुगतान

छत्तीसगढ़ में 2025-26 खरीफ मार्केटिंग साल के लिए केंद्र सरकार के सपोर्ट प्राइस पर समय पर रजिस्टर्ड किसानों से धान खरीदा जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में चल रहे 2,739 खरीद केंद्रों के ज़रिए धान आसानी से खरीदा जा रहा है। धान खरीदने का समय 15 नवंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक है।

छत्तीसगढ़ में किसानों से धान आसानी से खरीदने के लिए अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं, वहीं गैर-कानूनी धान ट्रांसपोर्टेशन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है।

7.5% किसान रजिस्ट्रेशन और 19% ज़्यादा रकबा
छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदने के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं। 2025-26 खरीफ मार्केटिंग साल के लिए किसान रजिस्ट्रेशन यूनिफाइड किसान पोर्टल और एग्रीस्टेक पोर्टल के ज़रिए किया जा सकता है। अभी, 27.40 लाख किसानों ने धान खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे 34.39 लाख हेक्टेयर एरिया कवर हुआ है।

पिछले साल 28.76 लाख हेक्टेयर एरिया में से 25.49 लाख किसानों ने सपोर्ट प्राइस पर धान बेचा था। इस तरह, इस साल पिछले साल की बिक्री के मुकाबले करीब 7.5 परसेंट ज़्यादा किसानों और 19 परसेंट ज़्यादा रकबे का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

एग्रीस्टेक रजिस्ट्रेशन से छूट
इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन, भूमिहीन किसान (अधिया/रेघा), डूब वाले इलाकों के किसान, फॉरेस्ट राइट्स लीज़ वाले किसान और गांव के कोटवार (सरकारी लीज़ होल्डर) कैटेगरी के किसानों को एग्रीस्टेक रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है।

टोकन 24 घंटे मिलेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए "तुहर टोकन" ऐप के ज़रिए 24 घंटे टोकन एक्सेस दिया है। अभी 87 लाख टन धान खरीदने के लिए 17.24 लाख टोकन जारी किए गए हैं। किसान अगले 20 दिनों तक टोकन ले सकते हैं।

₹7,771 करोड़ का तुरंत पेमेंट
अधिकारियों ने बताया कि 11 दिसंबर 2025 तक सपोर्ट प्राइस के तहत धान की खरीद के लिए किसानों को 7,771 करोड़ रुपये का पेमेंट किया जा चुका है। राज्य में गैर-कानूनी धान ट्रांसपोर्टेशन/स्टोरेज के 2000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अब तक 1.93 लाख टन गैर-कानूनी धान ज़ब्त किया गया है।

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