ताकि समाज की मुख्यधारा में लौटें नक्सली… सरकार ने छत्तीसगढ़ में जिला स्तरीय समिति का किया गठन
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइंस स्थित उनके ऑफिस में कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैबिनेट ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस वापस लेने/खत्म करने के प्रोसेस को मंजूरी दे दी। मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ दर्ज केस का रिव्यू करने और उन्हें वापस लेने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने को भी मंजूरी दी गई। रिव्यू करने के बाद, कमेटी ऐसे केस कैबिनेट के सामने पेश करेगी।
यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सल सरेंडर/विक्टिम रिलीफ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी-2025 के नियमों के अनुसार है, जिसमें सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज केस को उनके अच्छे व्यवहार और नक्सलवाद को खत्म करने में योगदान के आधार पर हल करने का प्रावधान है।
हर जिले में एक कमेटी बनाई जाएगी।
ध्यान दें कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ केस वापस लेने के रिव्यू के लिए जिला लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पुलिस हेडक्वार्टर को पूरी रिपोर्ट देगी। पुलिस हेडक्वार्टर अपने विचारों के साथ अपना प्रपोजल पेश करेगा। इसके बाद सरकार अपनी राय काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की एक सब-कमेटी के सामने रखेगी।
सब-कमेटी द्वारा सुझाए गए मामलों को फ़ाइनल मंज़ूरी के लिए काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स के सामने रखा जाएगा। सेंट्रल कानूनों या सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े मामलों के लिए भारत सरकार से ज़रूरी इजाज़त ली जाएगी। दूसरे मामलों को पब्लिक प्रॉसिक्यूटर द्वारा कोर्ट से वापस लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा।
छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट पर ज़रूरी फ़ैसला
इसके अलावा, काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स ने छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट (अमेंडमेंट ऑफ़ प्रोविज़न्स) (सेकंड) बिल, 2025 के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी, जो अलग-अलग राज्य कानूनों को समय पर और नागरिकों के लिए आसान बनाने के लिए 14 कानूनों में बदलाव करता है। कई कानूनों में उल्लंघन पर जुर्माना या जेल का प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को लंबा खींचेगा, जिससे आम नागरिकों और बिज़नेस दोनों पर बेवजह असर पड़ेगा। ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ़ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों को आसान बनाना ज़रूरी है।
बिल में छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी का प्रावधान है, जिससे मामलों के निपटारे में तेज़ी आएगी, कोर्ट पर बोझ कम होगा और नागरिकों को जल्दी राहत मिलेगी। इसके अलावा, कई कानूनों में लंबे समय से चली आ रही पेनल्टी की रकम असरदार कार्रवाई में रुकावट डालती है। यह बिल इस कमी को दूर करेगा। इन बदलावों से अच्छे शासन को बढ़ावा मिलेगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने पब्लिक ट्रस्ट बिल का दूसरा वर्जन पेश किया है। मंत्रिपरिषद ने विधानसभा में साल 2025-2026 के लिए पहले सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ एप्रोप्रिएशन बिल, 2025 को मंजूरी दे दी।