छत्तीसगढ़ में एलएमजी और एके-47 के साथ सरेंडर करने वाले माओवादियों को मिलेगा लाखों रुपये का इनाम
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने माओवादी हिंसा पर अंकुश लगाने और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के उद्देश्य से नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले माओवादियों को न केवल सुरक्षा प्रदान की जाएगी, बल्कि लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।
माओवादियों को 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। नई नीति में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को उनके पास मौजूद हथियारों के प्रकार के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान है। आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को, चाहे वह सशस्त्र हो या नहीं, 50,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
हथियारों और विस्फोटकों के बारे में जानकारी देने पर भी पुरस्कार दिए जाएंगे।
इसके अलावा अन्य छोटे हथियार जैसे कार्बाइन, रिवाल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर आदि के लिए निर्धारित दर पर मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई आत्मसमर्पण करने वाला माओवादी नक्सली संगठन द्वारा छिपाए गए विस्फोटकों या हथियारों के बारे में जानकारी देकर उन्हें बरामद करने में मदद करता है, तो उसे 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यदि सूचना के आधार पर बड़ी मात्रा में हथियार या विस्फोटक सामग्री मिलती है तो एक लाख रुपये तक का इनाम भी दिया जाएगा।
हथियार छोड़ने वालों को मिलेगा सम्मान: साई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को कहा कि हथियार डालने वालों का सम्मान किया जाएगा और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो युवा वर्षों से जंगलों में भटक रहे थे और भ्रम, भय या दबाव के कारण माओवादी संगठनों में शामिल हो गए थे, वे अब इस नीति के तहत सम्मानजनक जीवन शुरू कर सकते हैं।
