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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 26.43 करोड़ का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विठ्ठल ग्रीन कब्जे में लिया

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 26.43 करोड़ का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विठ्ठल ग्रीन कब्जे में लिया

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 14 नवंबर को दुर्ग जिले के जांजगीर गांव में स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'विठ्ठल ग्रीन' को अपने कब्जे में ले लिया। इस परियोजना की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी की इस कार्रवाई को शराब घोटाले से जुड़ी कथित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चल रही जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, विठ्ठल ग्रीन परियोजना में जमीन और उस पर किए गए विकास कार्यों की लागत को मिलाकर कुल मूल्यांकन किया गया है। इसमें 9.49 करोड़ रुपए जमीन की कीमत बताई गई है, जबकि 16.95 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च होने का आकलन किया गया है। इस तरह पूरी परियोजना का कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

14 नवंबर को ईडी ने की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने 14 नवंबर को दुर्ग जिले के जांजगीर गांव पहुंचकर इस रियल एस्टेट परियोजना को अपने कब्जे में लिया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में सामने आए शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। ईडी इस मामले में कथित तौर पर अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।

जमीन और विकास कार्यों का अलग-अलग मूल्यांकन

विठ्ठल ग्रीन परियोजना की कुल कीमत में जमीन और निर्माण से जुड़े विकास कार्यों का अलग-अलग आकलन किया गया है। जमीन का मूल्य 9.49 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं, परियोजना में किए गए विकास कार्यों की लागत 16.95 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोनों को मिलाकर संपत्ति का कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपए होता है।

शराब घोटाले में संपत्तियों की जांच जारी

छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला लंबे समय से जांच एजेंसियों के निशाने पर है। इस मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं, अवैध कमाई और उससे बनाई गई संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का उद्देश्य घोटाले से जुड़े धन के इस्तेमाल और उससे अर्जित संपत्तियों का पता लगाना है।

विठ्ठल ग्रीन परियोजना को कब्जे में लेने की कार्रवाई के बाद एक बार फिर शराब घोटाला चर्चा में आ गया है। अब इस संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों, निवेश और वित्तीय लेनदेन को लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ सकता है।

ईडी की इस कार्रवाई से साफ है कि एजेंसी मामले में कथित अवैध संपत्तियों की पहचान और उन पर कार्रवाई जारी रखे हुए है। हालांकि, इस परियोजना से जुड़े लोगों की भूमिका और संपत्ति के संबंध में अंतिम स्थिति जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

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