महानदी जल विवाद सुलझने की उम्मीद, छत्तीसगढ़-ओडिशा के बीच CWC की निगरानी में बातचीत तेज
छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों राज्यों के बीच केंद्रीय जल आयोग यानी CWC की निगरानी में तकनीकी स्तर पर बातचीत और सलाह-मशविरा जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भरोसा जताया है कि इस विवाद का जल्द समाधान निकल सकता है।
मुख्यमंत्री साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात के बाद कहा कि दोनों राज्यों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष केंद्रीय जल आयोग के फैसले को स्वीकार करने पर सहमत हैं। इससे महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर सहमति बनाने की कोशिशों को गति मिली है।
महानदी जल विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने भी दोनों राज्यों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने की पहल की है। 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें केंद्रीय जल आयोग और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में तकनीकी सहयोग के जरिए आपसी समाधान तलाशने पर जोर दिया गया।
इसके बाद केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक विस्तारित तकनीकी समिति बनाई गई। इस समिति में दोनों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की पहली बैठक 29 जुलाई को हुई थी और तकनीकी मुद्दों पर आगे की चर्चा जारी है। दोनों राज्यों की तकनीकी टीमों के बीच भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है।
महानदी जल बंटवारे का विवाद कई वर्षों से दोनों राज्यों के बीच बड़ा अंतरराज्यीय मुद्दा रहा है। ओडिशा ने छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी हिस्से में बनाए गए बैराजों और जल उपयोग को लेकर आपत्ति जताई थी। मामला 2018 में गठित महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के सामने भी रहा है।
अब दोनों राज्यों की ओर से बातचीत और तकनीकी सलाह-मशविरे के जरिए समाधान तलाशने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय के बयान के बाद इस प्रक्रिया से जल्द किसी सहमति तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि अंतिम समाधान के लिए तकनीकी और संस्थागत प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।