चंडीगढ़ में वकीलों की हड़ताल बढ़ी: असम टेनेंसी एक्ट के विरोध में 20 मई तक कामकाज ठप
Chandigarh में जिला बार एसोसिएशन ने Assam Tenancy Act के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए हड़ताल को 20 मई तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के चलते शहर की अदालतों में वकीलों का कामकाज प्रभावित रहेगा।
बार एसोसिएशन का कहना है कि नए कानून के तहत किराए से जुड़े मामलों की सुनवाई अब कार्यकारी मजिस्ट्रेट करेंगे, जो आवश्यक नहीं कि कानून स्नातक (law graduates) हों। वकीलों का आरोप है कि यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया की पारंपरिक संरचना को कमजोर कर सकती है और इससे न्याय मिलने की गति व गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।
वकीलों का यह भी कहना है कि न्यायिक मामलों का निपटारा प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों द्वारा ही होना चाहिए, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। इसी मांग को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है।
Chandigarh बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी चिंताओं पर प्रशासन या संबंधित प्राधिकरण द्वारा ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
हड़ताल के कारण आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर वे मामले जो किराया विवाद और अन्य सिविल मामलों से जुड़े हैं। अदालतों में लंबित सुनवाई और तारीखों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवादों में न्यायिक और प्रशासनिक संतुलन बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित न हों।
फिलहाल, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन तथा बार एसोसिएशन के बीच बातचीत की संभावना भी जताई जा रही है, ताकि गतिरोध को खत्म किया जा सके।