छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने निभाई प्रधानमंत्री की एक और गारंटी, रेडी टू ईट निर्माण फिर सौंपा महिला स्व-सहायता समूहों को

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को जमीन पर उतारते हुए रेडी टू ईट (Ready to Eat) निर्माण और वितरण का कार्य फिर से महिला स्व-सहायता समूहों (SHG) को सौंप दिया है। इसकी औपचारिक शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्थानीय स्तर पर पोषण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना है।

रायगढ़ से हुई शुरुआत, 10 समूहों को सौंपे अनुबंध

गुरुवार को रायगढ़ में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण के लिए अनुबंध पत्र सौंपे।
इस अवसर पर मंच पर उपस्थित रहे कई गणमान्य नेता और जनप्रतिनिधि, जिनमें शामिल थे:

• राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी,

• लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया,

• राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह,

• विधायक पुरंदर मिश्रा,

• जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र गबेल,

• महापौर जीवर्धन चौहान,

• और जिला पंचायत सदस्य सुषमा खलखो।

क्या है रेडी टू ईट योजना?

रेडी टू ईट योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषक आहार उपलब्ध कराया जाता है। पहले यह कार्य राज्य सरकार द्वारा निजी एजेंसियों को सौंपा गया था, लेकिन अब इसे फिर से महिला SHG के हवाले कर दिया गया है।

महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा:

"हमारी सरकार ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण की सोच के अनुरूप लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और सामाजिक बदलाव की वाहक भी होंगी।"

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इसे "आत्मनिर्भर भारत और सशक्त छत्तीसगढ़" की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

महिला समूहों में खुशी की लहर

अनुबंध पत्र प्राप्त करने वाली महिला समूहों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि यह निर्णय उन्हें न सिर्फ आर्थिक संबल देगा, बल्कि आत्मसम्मान से जीने का अवसर भी देगा।