बैतूल में सागौन तस्करी पर वन विभाग का शिकंजा, 16 लट्ठों से भरी पिकअप जब्त; 7 लोग हिरासत में
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में वन विभाग ने सागौन की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद की है। विभाग की टीम ने सागौन के 16 लट्ठों से भरी एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान वाहन में सवार सात लोगों को हिरासत में लिया गया है। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध लकड़ी के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
बताया जा रहा है कि वन विभाग को क्षेत्र में सागौन की अवैध कटाई और परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वन अमले ने निगरानी बढ़ाई और संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान टीम को एक पिकअप वाहन संदिग्ध स्थिति में दिखाई दिया। वनकर्मियों ने वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें सागौन के लट्ठे लदे हुए मिले।जांच के दौरान पिकअप में कुल 16 सागौन के लट्ठे पाए गए। लकड़ी के संबंध में वाहन में मौजूद लोगों से आवश्यक दस्तावेज और अनुमति संबंधी जानकारी मांगी गई। संतोषजनक दस्तावेज नहीं मिलने पर वन विभाग की टीम ने पिकअप और उसमें लदी सागौन की लकड़ी को जब्त कर लिया।
कार्रवाई के दौरान सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। वन विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि सागौन की लकड़ी कहां से काटी गई थी और इसे किस स्थान पर ले जाया जा रहा था। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है।वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अवैध कटाई और लकड़ी के परिवहन के मामलों में वन कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। जब्त की गई लकड़ी की जांच के साथ उसके स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
बैतूल का वन क्षेत्र सागौन समेत कई महत्वपूर्ण प्रजातियों के पेड़ों के लिए जाना जाता है। ऐसे में अवैध कटाई और तस्करी पर रोक लगाने के लिए वन विभाग की ओर से समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं। इस कार्रवाई को भी इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।फिलहाल वन विभाग ने पिकअप वाहन और 16 सागौन के लट्ठों को अपने कब्जे में ले लिया है। सातों हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि लकड़ी की तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। जांच पूरी होने के बाद मामले में वन अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।