धान बेचने के लिए अब जरूरी होगी फार्मर आईडी, 30 अगस्त तक करना होगा एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस बार समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर आईडी पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला कृषि योजनाओं में पारदर्शिता और किसानों की सटीक पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

बिना फार्मर आईडी नहीं मिलेगा धान बिक्री का मौका

अब कोई भी किसान बिना फार्मर आईडी के न तो सहकारी समितियों में धान बेच सकेगा, न ही सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, या अन्य किसी कृषि अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस फैसले से राज्यभर के किसानों को समय रहते अपना पंजीयन सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है।

पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अगस्त

राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एग्रीस्टेक पोर्टल पर फार्मर आईडी पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 है। इसके बाद पंजीयन नहीं करने वाले किसानों को किसी भी सरकारी सहायता या योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, और वे मंडियों में समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय से भी वंचित रह जाएंगे।

पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज

पंजीयन के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

• आधार कार्ड

• भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (खसरा/खतौनी)

• बैंक पासबुक की प्रति

• मोबाइल नंबर

• राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

कहां और कैसे करें पंजीयन?

किसान एग्रीस्टेक पोर्टल (https://agristack.cg.gov.in) पर जाकर स्वयं पंजीयन कर सकते हैं या नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC), सहकारी समिति, या कृषि विस्तार केंद्रों की मदद ले सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए कृषि विभाग की हेल्पलाइन भी सक्रिय कर दी गई है।

उद्देश्य और लाभ

इस निर्णय के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की पहचान सुनिश्चित करना और योजनाओं के लाभार्थियों की सटीक सूची तैयार करना है। इससे फर्जी पंजीयन और दोहराव जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगेगा।

अधिकारियों की अपील

कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फार्मर आईडी बनवाएं, ताकि उन्हें धान विक्रय सहित सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अंतिम तिथि के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।