छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चला ED का ‘हंटर’, 38 करोड़ की ये संपत्तियां कुर्क, जानें कैसे हुआ था लूट का ‘पार्ट-बी’ खेल
छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। 31 एक्साइज अधिकारियों की करीब ₹38.21 करोड़ की चल-अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया गया है। ED की इस कार्रवाई में उस समय के एक्साइज कमिश्नर निरंजन दास (IAS) भी शामिल हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई।
ED की जांच में पता चला है कि इस घोटाले से राज्य सरकार को ₹2,800 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक, एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण वाले लोगों ने पूरे सिस्टम पर कंट्रोल पाने और एक पैरेलल गैर-कानूनी सिस्टम चलाने की साज़िश रची।
ED के 'हंटर' ने कहां काम किया?
ED द्वारा ज़ब्त की गई प्रॉपर्टी में ₹21.64 करोड़ की चल-अचल प्रॉपर्टी शामिल हैं। इसमें लग्ज़री बंगले, महंगे फ्लैट, कमर्शियल दुकानें और खेती की ज़मीन समेत कुल 78 प्रॉपर्टी शामिल हैं। 197 चीज़ों में घोषित 16.56 करोड़ रुपये की चल संपत्ति में फिक्स्ड डिपॉज़िट, अलग-अलग बैंक अकाउंट से मिली रकम, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
शराब घोटाले पर ED का खुलासा
ED की जांच में पता चला कि उस समय के एक्साइज़ कमिश्नर निरंजन दास और CSMCL के उस समय के MD अरुणपति त्रिपाठी ने मिलकर पार्ट-B स्कीम चलाई थी। इस स्कीम के तहत, सरकारी शराब की दुकानों से बिना हिसाब-किताब वाली देसी शराब बेची जाती थी। इस गैर-कानूनी शराब के धंधे को आसान बनाने के लिए डुप्लीकेट होलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता था।
अधिकारियों को कमीशन मिल रहा था
शराब की बोतलें और कंसाइनमेंट सरकारी रिकॉर्ड से बाहर रखे जाते थे। सरकारी गोदामों को बाइपास करके शराब सीधे डिस्टिलरी से दुकानों तक पहुंचाई जाती थी। जांच में यह भी पता चला कि एक्साइज़ अधिकारियों को उनके इलाकों में पार्ट-B शराब बेचने के लिए हर केस पर 140 रुपये कमीशन दिया जाता था। ED के मुताबिक, अकेले निरंजन दास ने 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा की गैर-कानूनी कमाई की और हर महीने करीब 50 लाख रुपये की रिश्वत ली। कुल मिलाकर, 31 एक्साइज अधिकारियों ने 89.56 करोड़ रुपये की गैर-कानूनी कमाई (अपराध से हुई कमाई) बरामद की।