गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय घेराव की कोशिश — पुलिस ने बेरिकेडिंग कर रोका, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आज स्थानीय समस्याओं और जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था के चलते उन्हें अस्थायी बेरिकेड्स में ही रोक दिया गया।
स्थानीय मुद्दों पर भड़का जनाक्रोश
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिले में बुनियादी सुविधाओं की घोर अनदेखी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति लगातार खराब हो रही है। वहीं, स्थानीय प्रशासन पर जनहित की मांगों को अनसुना करने का भी आरोप लगाया गया।
प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, और महंगाई जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया।
पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प जैसी स्थिति
प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही कलेक्टर कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें अस्थायी बेरिकेड्स पर ही रोक दिया।
हालांकि, आक्रोशित कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने लगे और कई लोग हर्डल पर चढ़ गए, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसके बावजूद पुलिस ने संयम का परिचय देते हुए हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में रखा और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
घेराव में सफल न हो पाने के बाद, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कांग्रेस ने स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान करने, प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“यह सरकार और प्रशासन की नाकामी का परिणाम है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। हमारी लड़ाई जनता के हक की है, और हम पीछे नहीं हटेंगे।”
प्रशासन का पक्ष
प्रशासन की ओर से बताया गया कि प्रदर्शन की पूर्व सूचना के आधार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता और जन संपत्ति को नुकसान न हो। ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को भेज दिया गया है और सभी मांगों को उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा।