ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा, जानें साय सरकार के अहम फैसले

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 42 व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) की बैठने की क्षमता वाले हल्के/मध्यम परिवहन मोटर वाहनों को परमिट एवं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

छत्तीसगढ़ सरकार की बैठक में नई ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति बनाने का निर्णय लिया गया। लाइसेंस का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को दिया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों का चयन
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन मालिक को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रथम परमिट जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक मासिक कर से पूर्ण छूट दी जाएगी।

इस योजना के तहत राज्य सरकार रुपये प्रदान करेगी। विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पहले वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष 24 रुपये प्रति किलोमीटर और दूसरे वर्ष 24 रुपये प्रति किलोमीटर। तीसरे वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए 22 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। इस योजना के तहत अंधे, बौद्धिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से अक्षम, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ व्यक्ति, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्ति को एक सहायक के साथ किराये में पूरी छूट मिलेगी, जबकि नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना होगा।

तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने पर जोर
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नया रायपुर अटल नगर में अत्याधुनिक नाइलिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

राज्य में नाइलिट केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरेगा।

कृषक उन्नति योजना के लाभ
मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, पट्टा और दुबहां क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब उपरोक्त श्रेणी के किसानों को भी छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने अपनी बैठक में कृषक उन्नति योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य के उन सभी कृषकों को आदान सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड द्वारा धान/चावल बीज क्रय किया गया है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में 2621 बी.एड. योग्य सहायक अध्यापकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अन्तर्विभागीय समिति की अनुशंसा के अनुसार उन्हें सहायक अध्यापक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों को प्राथमिकता दी गई
अंतर्विभागीय समिति की संस्तुति के अनुसार हटाए गए 2621 बीएड योग्यताधारी सहायक अध्यापकों को प्रदेश में सहायक अध्यापक विज्ञान (प्रयोगशाला) के 4422 रिक्त पदों में शामिल किया जाएगा। अविज्ञापित पदों के लिए व्यवस्था की जाएगी। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को निर्धारित योग्यता (12वीं गणित/विज्ञान) पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाएगा।

इसके अलावा, इन अभ्यर्थियों को एससीईआरटी द्वारा प्रयोगशाला कार्य पर दो महीने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए गैर-सांख्यिकीय पद सृजित किये जायेंगे। समायोजन हेतु जिलों की प्राथमिकता में सर्वप्रथम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में रिक्तियों को भरा जाएगा, तत्पश्चात सीमावर्ती जिलों तथा तत्पश्चात अन्य जिलों में रिक्तियों को भरा जाएगा।