वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने आज गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के निवासियों को विभिन्न परिवर्तनों के लिए माफी देने से इनकार करने की आलोचना की।
तिवारी ने संसद में सवाल उठाया था कि क्या केंद्र सरकार ने सीएचबी से लगातार नोटिस आने के कारण आवंटियों को राहत देने के लिए 1999 की दिल्ली योजना या एनसीटी ऑफ दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 2023 के समान माफी योजना शुरू करने या कानून बनाने की योजना बनाई है।
सांसद ने खुलासा किया कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि माफी देने की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10 वर्षों में सीएचबी ने 7,468 नोटिस जारी किए, लेकिन केवल 223 तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा, "विध्वंस के लिए नोटिस का प्रतिशत मात्र 3.26 प्रतिशत है। यहां तक कि 10 वर्षों में वसूला गया जुर्माना भी केवल 3.72 करोड़ रुपये है और यह औसतन प्रति वर्ष केवल 37.2 लाख रुपये है।" उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि ये नोटिस उत्पीड़न, धमकी, जबरदस्ती और यहां तक कि किराया मांगने के साधन थे। तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि "सीएचबी इस तथ्य के बावजूद माफी योजना लाने से इनकार कर रहा है कि इस निरंतर उत्पीड़न और धमकी को कम करने के लिए यह सबसे तार्किक बात है"।
