बिहार में महिला किसानों ने उठाया कृषि को लाभकारी बनाने का बीड़ा, मुख्यमंत्री नलकूप योजना में बड़ी संख्या में महिलाएं दिखा रहीं

बिहार की कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने में राज्य की महिला किसानों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। अब महिलाएं न सिर्फ खुद खेती कर रही हैं, बल्कि इससे आय का जरिया भी बना रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब सात निश्चय-2 के तहत राज्य की असिंचित कृषि भूमि के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की शुरुआत की, तो राज्य की महिला किसानों ने इस योजना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लघु जल संसाधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत 2024 से अब तक राज्य के 20 हजार 228 किसानों को 115 करोड़ 74 लाख रुपये का सरकारी अनुदान मिला है। इसमें 3 हजार 877 महिला किसान शामिल हैं। इन महिला किसानों को अपने खेतों में निजी नलकूप खोदने के लिए सरकार की ओर से कुल 22.52 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। क्या है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना? दक्षिण बिहार के किन जिलों में जलस्तर सबसे अधिक है? इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने अपने पांच संभागों में से 21,274 ऐसे स्थलों का चयन किया है, जहां जल संकट के कारण सिंचाई के लिए कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले चरण में 18,747 स्थलों की पहचान की गई। सरकारी अनुदान से निजी नलकूप लगाने वाले किसानों के लिए सरकार ने शर्त रखी है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित और संकटग्रस्त प्रखंडों और पंचायतों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों की पात्रता

राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण के बाद राज्य के वे प्रगतिशील और इच्छुक किसान, जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) जमीन है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह अनुदान केवल उन्हीं को दिया जाता है, जिन्होंने सिंचाई के लिए अपने खेतों में बोरिंग कराने के लिए जल संसाधन विभाग या किसी अन्य विभाग या संस्था से पहले कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की हो।