क्या अटकेगा बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण, तेजस्वी ने उठाए सवाल, आयोग की यह है तैयारी
बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर के मध्य से नवंबर के पहले सप्ताह के बीच हो सकते हैं। अब तक की तैयारियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। चुनाव से पहले जगह-जगह मतदाता सूची का पुनरीक्षण और पुनर्प्रकाशन किया जाता है। इसी क्रम में चुनाव आयोग भी बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आगामी चुनाव में महागठबंधन के संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की साजिश करार दिया। तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए और कई गंभीर सवाल भी पूछे। इस बीच, ‘अमर उजाला’ ने उपलब्ध दस्तावेजों, कागजातों और जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों तक पहुंचकर पड़ताल की और यह जानने की कोशिश की कि पूरी प्रक्रिया को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए क्या तैयारियां की हैं...
क्या बिहार की सभी पुरानी मतदाता सूची रद्द की जा रही हैं?
विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 की शुरुआत में किया गया था। उस समय प्रकाशित मतदाता सूची पूरी तरह से मान्य की गई है। बाद में किए गए सभी संशोधनों और पुनर्प्रकाशनों के अभिलेखों का सत्यापन करना होगा। यानी 2003 की मतदाता सूची के बाद जोड़े गए या हटाए गए सभी नए मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बिना उन्हें मतदाता नहीं माना जाएगा।
अगर नाम पहले से है तो क्या नई सूची के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा?
हां, लेकिन अगर नाम 2003 की मतदाता सूची में है और उसमें गहन संशोधन किए गए हैं तो कोई दस्तावेज संलग्न करने की जरूरत नहीं होगी। केवल गणना फॉर्म भरकर सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद मतदाता सूची में जोड़े गए सभी लोगों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए अलग-अलग प्रमाण पत्र मांगे गए हैं।
क्या नया मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाएगा?
हां। जानकारी नए प्रारूप में ली जा रही है और सभी रिकॉर्ड लंबे समय तक रहेंगे, इसलिए बाद में नया मतदाता पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा।
चुनाव से दो महीने पहले इतनी बड़ी कवायद क्यों?
बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशियों के रहने के दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी संदेह है कि कुछ पाकिस्तानी मूल के लोग भी बिहार में अवैध रूप से रह रहे हैं। ऐसे में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध घुसपैठियों के मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। इन दावों को ध्यान में रखते हुए और पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के उद्देश्य से दोबारा मतदान कराया जा रहा है। हालांकि, कई सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान यह प्रक्रिया क्यों नहीं कराई गई। क्या यह चंद दिनों में संभव है? 22 साल पहले यानी 2003 में इस प्रक्रिया में दो साल लग जाते थे। एक महीना विशेष रूप से गहन दोबारा मतदान के रिकॉर्ड जुटाने और उन्हें सत्यापित करने में लग जाता है और उसके बाद पूरा एक महीना दावे और आपत्तियों पर खर्च हो जाता है। 22 साल पहले सब कुछ कंप्यूटराइज्ड नहीं था। मोबाइल या टैब जैसे डेटा फीड डिवाइस नहीं थे। व्यक्ति के डेटा के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने या फॉर्म को प्रिंट करने का विकल्प नहीं था। इसके अलावा तकनीक से लैस मानव संसाधन भी नहीं थे। तो अब यह सवाल सिर्फ इच्छाशक्ति और समर्पण पर निर्भर करता है। 73 फीसदी इलाका बाढ़ से प्रभावित, यही इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती
बिहार की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बाढ़ के दौरान चुनाव नहीं कराने की परंपरा रही है। नेपाल की सीमा से सटे जिले- पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज बाढ़ के प्रभाव में रहते हैं। नेपाल की बाढ़ का पानी शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार आदि को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। कई बार खगड़िया तो कभी बेगूसराय भी इन बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इस बार भी बाढ़ की आशंका बनी हुई है। झारखंड की नदियों से गया और नवादा में आश्चर्यजनक रूप से तेजी से पानी आ रहा है। इस तरह देखा जाए तो लगभग आधा बिहार बाढ़ की जद में होगा या आंशिक रूप से प्रभावित होगा। इस समय लोग परेशान रहते हैं। शादी-ब्याह भी रुक जाते हैं। ऐसे में बाढ़ राहत के साथ-साथ मतदाता दस्तावेज जुटाना कर्मचारियों के लिए चुनौती हो सकती है।